बीटीसी सत्र 2015-16 के मामले में हाई कोर्ट का आदेश, कॉलेज माइनॉरिटी, तो भी निरस्त नहीं होगा एडमिशन, अगले साल से दिया जाएगा अल्पसंख्यक का दर्जा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीटीसी कोर्स के सत्र 2015-16 की काउंसिलिंग में फीस जमा कर चुके छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग की फीस जमा कर चुके छात्रों का एडमिशन इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस (अल्पसंख्यक दर्जा) मिल गया है। 

कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग की अंतिम तिथि 21 सितंबर को किसी इंस्टिट्यूट को माइनॉरिटी इंस्टिट्यूट घोषित कर देने और उनका एडमिशन निरस्त कर देने से छात्रों  के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए 2015-16 के सत्र में काउंसलिंग के दौरान माइनॉरिटी स्टेटस पाने वाले इंस्टिट्यूट्स को अल्पसंख्यक दर्जा 2016-17 से दिया जाए, जिससे इस साल दाखिला ले रहे  याची ने 14 जून 2016 के शासनादेश के क्रम में 2015 की बीटीसी ट्रेनिंग कोर्स के लिए आवेदन किया था। वह काउंसलिंग में शामिल हुई और उसके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए गए। उसने 41 हजार रुपये फीस भी जमा कर दी। 21 सितंबर को बीटीसी काउंसलिंग कि अंतिम तारीख के दिन उसे बताया गया कि उसके कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया है। इसलिए उसका एडमिशन निरस्त किया जाता है।

 याची का कहना था कि कालेज को अचानक माइनॉरिटी स्टेटस मिलने से उसका दाखिला बीटीसी में निरस्त करना गलत है, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि पूरे यूपी में ऐसे छात्रों की संख्या काफी अधिक है, जिनका बीटीसी में प्रवेश कालेज के माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से निरस्त हो जाएगा।

छात्रों को नुकसान न हो। यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने रुची सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर  सरकार और संबंधित अधिकारियों से इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब  मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. - 33 

Case :- WRIT - C No. - 46940 of 2016 

Petitioner :- Km. Ruchi Singh 

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 

Counsel for Petitioner :- Pratik Chandra,Praneet Kumar Srivastava 

Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble Suneet Kumar,J. 

Learned counsel for the petitioner is permitted to implead (1) Bakshi Teachers' Training Institute, Junaid Patti, Phulpur, Allahabad through its Principal and (2) Citizen Girls College, Balrampur, Naini, Allahabad through its Principal as respondent nos. 5 and 6, respectively, in the array of the parties. 

Learned Standing Counsel has accepted notice on behalf of respondent nos. 1 to 4. 

Issue notice to the respondent nos. 5 and 6. 

Four weeks' time is allowed to the respondents to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter. 

List on 24 November 2016. 

The petitioner applied for B.T.C. (Training) 2015 pursuant to Government Order dated 14 June 2016 and Advertisement issued thereafter, under O.B.C. (Female) Science Category and obtained quality point marks 206.85 against the cut off mark 204.68. The petitioner appeared for counselling, her original mark sheets and fee of Rs. 41,000/- was deposited, however, her allotment was cancelled for the reason that the institutions of fifth and sixth respondent were declared minority institutions by the State Government by communication dated 20 September 2016 and 16 September 2016, respectively, as such, hundred students were excluded from the counselling process on the last date of counselling i.e. 21 September 2016. 

Sri Pratik Chandra, learned counsel for the petitioner, would submit that the petitioner and similarly situated students, who have already deposited their original mark sheets and fees, were allotted a college, therefore, such students cannot be deprived of admission merely because of the respondent institutions have been declared minority institution after commencement of the counselling process which� admittedly, commenced on 14 June 2016. The respondent institutions cannot take benefit� of the Government Order dated 6 June 2015 for the reason that the minority status was conferred on the last date, therefore, it is sought to be urged that these institutions can take benefit of being a minority institution for the subsequent session. 

It is admitted by learned counsel for the State respondent that the aforementioned institutions were included in the counselling process before being declared a minority institution, however, upon the State declaring them� a minority institution, the students despite being allotted seats in the said institutions were deleted, thus,� reducing the seats to 1600 from 1700. 

It is not in dispute that the fifth and sixth respondents were included in the counselling process and during the counselling process, that to on the last date were deleted, thus, jeopardizing the admission of large number of students.

Learned Standing Counsel, upon instruction, would submit that 64 students were allotted to the respondent institutions, of which, some students have been adjusted against the vacancy in some other colleges, however, 55 students as per their merit were allotted seats in either of the two institutions.

The submission requires consideration. 

It is provided that all 55 students who have been allotted either of the respondent institutions by the counselling process shall continue with the training program in the aforementioned colleges. The institutions for the purposes of selection or benefit being conferred on minority institution pursuant to the Government Order dated 10 June 2015 shall accrue from Session 2016-17 but not for the current session 2015-16. The institutions, therefore, are restrained from admitting any students on their own for the academic session 2015-16. 

Order Date :- 6.10.2016 

K.K. Maurya