शिक्षामित्रों को समायोजन व स्थानांतरण का इंतजार, जनवरी 2025 में जारी हुई थी नीति

शिक्षामित्रों को समायोजन व स्थानांतरण का इंतजार, जनवरी 2025 में जारी हुई थी नीति

 लखनऊः परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं किया है। इसकी वजह शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है।

शिक्षकों के तबादले के बाद शिक्षामित्रों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ है।  जनवरी 2025 में स्थानांतरण व समायोजन की नीति जारी हुई थी, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं होने से शिक्षामित्र परेशान हैं।

इस बीच, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा कि 18 अगस्त तक सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। डाटा अपडेट होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं। 

शिक्षामित्रों को पहले उनके मूल विद्यालय में समायोजित किया जाएगा, और यदि वहां स्थान न हुआ तो संबंधित ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में तैनाती दी जाएगी। इस प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है।

डाटा अपडेट न होने से फंसा शिक्षामित्रों का समायोजन, महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कार्रवाई  के लिए चेताते हुए बीएसए से जताई नाराजगी

लखनऊ। प्रदेश में शिक्षामित्रों के तबादला व समायोजन के निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। बावजूद इसके इनके डाटा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट न होने से समायोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस पर सभी बीएसए से नाराजगी जताई है। साथ ही समय से डाटा अपडेट न करने पर कार्रवाई के लिए भी चेताया है।

छह जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के बीएसए से उन्होंने कहा है कि जून में जारी निर्देश के क्रम में शिक्षामित्रों के नाम, पहली तैनाती वाले विद्यालय, वर्तमान में कार्यरत विद्यालय, जन्मतिथि आदि से जुड़ी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किए जाने के निर्देश जून में दिए गए थे। हाल में की गई ऑनलाइन समीक्षा बैठक में पता चला है कि कुछ ही जिलों में यह कार्य किया गया है।

उन्होंने कहा है कि यह अधिकारियों के आदेशों-निर्देशों का उल्लंघन और विभागीय दायित्व के प्रति उदासीनता है। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया हर हाल में 30 जुलाई तक पूरी की जाए। इसकी सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को भी भेजी जाए। इसके बाद कोई भी अपडेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही भविष्य में किसी तरह की कमी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।