यूपी निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश की फीस मांगेगा केंद्र से

• बेसिक शिक्षा मंत्री 21 को कैब की बैठक में उठाएंगे मुद्दा

• कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का बजट पढ़ रहा है कम

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को मुफ्त प्रवेश देने पर खर्च होने वाली फीस का पैसा केंद्र सरकार से मांगेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी 21 जनवरी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाली सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजूकेशन (कैब) की बैठक में यह मामला उठाएंगे। राज्य सरकार का मानना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार का है और निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त प्रवेश की अनिवार्यता भी उसने ही की है। इसलिए फीस प्रतिपूर्ति का पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। घर के आसपास सरकारी स्कूल न होने पर गरीब बच्चों को निजी स्कूल की 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में इस नियमावली के आधार पर अगले सत्र यानी जुलाई 2013 से बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश देने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत 4,59,878 बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने का अनुमान है।

राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना केंद्र सरकार की है और फीस की प्रतिपूर्ति भी उसे ही दिया जाना चाहिए। कैब की बैठक में इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मिड-डे-मील का मामला भी रखा जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि महंगाई काफी बढ़ गई है और कनवर्जन कास्ट काफी कम है। इसी तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए बजट कम पड़ रहा है। इसे भी बढ़ाना चाहिए।
                                                            (साभार-अमर उजाला)