इग्नू-राजर्षि विवि बीएड पास अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार पर लगाया कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप

लखनऊ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दूरस्थ विविद्यालय और राजर्षि टंडन दूरस्थ विविद्यालय से बीएड पास अभ्यर्थियों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर कहा है कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा था कि इन दोनों विविद्यालयों की मान्यता है। ऐसे में यहां से पास छात्रों को बीटीसी प्रशिक्षण 2007-08 की खाली सीटों पर बहाल किया जाय, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की है जिन अभ्यर्थियों का चयन बीसीटी प्रशिक्षण वर्ष 2007-08 हो गया था उनका प्रशिक्षण कराकर अविलम्ब शिक्षक नियुक्ति किया जाय।

इग्नू- राजर्षि टंडन दूरस्थ शिक्षा से बीएड पास शिक्षक संघ के संयोजक अरविंद कुमार राय ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2007-08 में बीएड अभ्यर्थियों का चयन बीटीसी प्रशिक्षण के लिए हुआ था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में था। ऐसे में राज्य सरकार ने उस दिशा में कोई पहल नहीं की है जबकि 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2007 में की गयी अपील को खारिज कर दिया है। ऐसे में सरकार को तत्काल उन चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण शुरू कराकर नियुक्ति करनी चाहिए। संघ के सलाहकार संजीव त्रिपाठी ने कहा कि सरकार के आदेश के अभाव में अभ्यर्थियों की आयु अधिक हो गयी है। उनका भविष्य अधर में है।

खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा 

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