निजी कॉलेज प्रबंधन के दबाव पर बीटीसी सत्र शून्य घोषित करने की घोषणा से पलटा विभाग, सत्र 2014 को शून्य घोषित न किए जाने का निर्णय
- बीटीसी 2014 का सत्र नहीं किया जाएगा शून्य
लखनऊ।
बेसिक शिक्षा विभाग ने बीटीसी- 2014 सत्र को शून्य करने का इरादा फिलहाल
टाल दिया है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को
हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया गया। इसके आधार पर सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया है।
- सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मांगा गया प्रस्ताव
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी चाहते थे कि सत्र नियमित करने के लिए बीटीसी सत्र 2014 को शून्य घोषित कर दिया जाए। उनके इस बयान के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से इसके आधार पर प्रस्ताव मांगा गया था। वहां से इस आशय का प्रस्ताव भी आ गया था, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही निजी कॉलेज प्रबंधन ने इसको लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि सत्र शून्य घोषित कर दिए जाने की वजह से उनका नुकसान होगा और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा निजी कॉलेज प्रबंधन क्यों भुगते। सचिव बेसिक शिक्षा ने इस संबंध में शुक्रवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें बीटीसी सत्र 2014 को शून्य घोषित न किए जाने का निर्णय लिया गया।
खबर साभार : अमर उजाला
खबर साभार : दैनिक जागरण
शून्य नहीं घोषित होगा बीटीसी सत्र 2014 : सत्र नियमित करने से सरकार ने हाथ खड़े किए
लखनऊ : एक बरस पीछे चल रहे बीटीसी सत्र को नियमित करने की राज्य
सरकार की कोई मंशा नहीं दिखायी देती है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद
चौधरी ने भले ही बीटीसी सत्र 2014 को शून्य घोषित करने की बात कही हो,
लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर अब बैकफुट पर है।
बीटीसी सत्र 2014
को शून्य घोषित करने का विभाग का कोई इरादा नहीं है। राज्य शैक्षिक
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की ओर से शासन को बीटीसी सत्र
2014 शुरू करने का प्रस्ताव भेजा दिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि
बीटीसी कोर्स संचालित करने वाले अल्पसंख्यक कॉलेजों को शासन ने 2014-15 और
आगामी सत्रों के लिए सभी सीटें अपने स्तर से भरने का अधिकार देते हुए इस
बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। ऐसे में यदि बीटीसी सत्र 2014 को शून्य
घोषित किया गया तो अल्पसंख्यक कॉलेज अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
दूसरे कॉलेज भी अदालत जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा ‘दैनिक
जागरण’ को दिये गए साक्षात्कार में बीटीसी सत्र को नियमित करने के लिए सत्र
2014 को शून्य घोषित करने पर विचार करने की बात कहने के बाद से कॉलेजों के
संचालकों ने भी शासन और विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है
कि ऐसा न किया जाए।
विभाग के उच्च अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इन
परिस्थितियों में बीटीसी सत्र 2014 शून्य घोषित होने के आसार नहीं हैं।
शासन ने एससीईआरटी से बीटीसी सत्र 2014 के बारे में संशोधित प्रस्ताव मांगा
है। अधिकारियों के मुताबिक बीटीसी सत्र 2014 की प्रवेश प्रक्रिया को जल्दी
शुरू कराया जाएगा।
निजी कॉलेज प्रबंधन के दबाव पर बीटीसी सत्र शून्य घोषित करने की घोषणा से पलटा विभाग, सत्र 2014 को शून्य घोषित न किए जाने का निर्णय
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
6:54 AM
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