मिड-डे मील की गुणवत्ता देखेगी टास्क फोर्स : राशन व कनवर्जन कास्ट की सूची शिक्षकों के पास भी होगी, सभी डीएम को भेजे गए निर्देश

लखनऊ। राज्य सरकार स्कूलों में मिड-डे मील की व्यवस्था को और प्रभावी ढंग से लागू करने जा रही है। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तायुक्त खाना देने के लिए टास्क फोर्स बनाकर इसकी जांच कराने का निर्णय किया गया है। साथ ही एक माह का राशन और कनवर्जन कास्ट अग्रिम देने की व्यवस्था होगी। इसकी सूची शिक्षकों के पास भी रहेगी जिससे किसी तरह की गड़बड़ी पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी डीएम को निर्देश भेजा है।

जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश में उन्होंने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले में कार्यदायी संस्थाओं के पास योजना संचालन के लिए समुचित मात्रा में राशन व कनवर्जन कास्ट है, लेकिन यह एक माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। प्रत्येक आवंटन के बाद एसएमएस से इसकी सूचना कार्यदायी संस्थाओं के साथ शिक्षकों को दी जाएगी। औचक निरीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को अच्छा खाना मिले। खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी एफसीआई के गोदामों का निरीक्षण कर सही तौल और सैंपलिंग करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने के लिए रसोइये का चयन पूर्व में जारी शासनादेश के अनुरूप होगा और उन्हें समय से मानदेय अनिवार्य रूप से दिया जाए। एमडीएम को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सभी स्कूलों में तैयारियां 25 जून तक अनिवार्य रूप से कर ली जाएं।