बीटीसी 2014 प्रवेश : दावेदारों की भरमार खाली सीटें अपार, सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हुए कराई काउंसलिंग के बाद भी एडमिशन लेने वालों का टोटा

इलाहाबाद : आवेदकों की भरमार होने के बाद भी की सीटें भरने का नाम नहीं ले रही हैं। सही से कटऑफ जारी न होने के कारण पर्याप्त संख्या में युवा नहीं मिल रहे हैं। इस बार तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की ही सीटें खाली हैं। निजी कालेजों का हाल और भी खराब है। यह नौबत तब आई है जब सीटों के सापेक्ष 30 से 50 गुना तक अभ्यर्थी बुलाए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय को धता बताते हुए मनमाने तरीके से इस समय भी काउंसिलिंग जारी है और बाकायदे कटऑफ जारी हो रहे हैं। 2014 की करीब 50 हजार से अधिक सीटों के लिए इस बार छह लाख से अधिक आवेदन हुए थे, हालांकि उनमें से करीब एक लाख आवेदन नियमानुसार न होने पर निरस्त कर दिए गए, इसके बाद भी एक सीट पर करीब दस-दस दावेदार थे। अभ्यर्थियों की इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी उनकी सही से काउंसिलिंग नहीं हो सकी। ऐसे ही हालात 2013 की काउंसिलिंग में भी आए थे।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का दावा है कि पिछले साल से सीख लेते हुए इस बार काउंसिलिंग के नियमों में बदलाव किया गया। प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाने के बजाए जिला स्तर पर ही सीटों के सापेक्ष मेरिट बनाकर काउंसिलिंग करने को कहा गया, लेकिन यह प्रयोग भी सफल नहीं हो सका। इसकी वजह यह थी कि अभ्यर्थियों को जिलेवार अलग न करके प्रदेश स्तर पर हुए आवेदन की पूरी सूची डायटों को भेज दी गई। इससे हर जिले में वही मेरिट दिख रही थी।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के निर्देश पर जब 30 से 50 गुना अभ्यर्थी बुलाने का आदेश जारी हुआ तो मेरिट लिस्ट के कारण वह भी कारगर नहीं हो सका। अभ्यर्थी अपने पसंदीदा जिले में प्रवेश पाने की ललक में इंतजार करते रहे और दूसरी ओर डायट तक की सीटें नहीं भर सकी हैं। परीक्षा नियामक कार्यालय की मानें तो अब तक करीब बीस जिलों ने रिपोर्ट भेजी है उसमें करीब दस फीसद सीटें अब भी खाली हैं वहीं निजी कालेजों में तो पचास से साठ फीसद सीटें खाली हैं।

इस बार आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि बीटीसी का सत्र नियमित करने के लिए 22 सितंबर से सत्र शुरू कर दिया जाए। इस पर जल्दबाजी में काउंसिलिंग कराने को कहा गया, लेकिन अब तक सीटें न भरने से शीर्ष कोर्ट का निर्देश बेकार चला गया है। हालांकि सचिव परीक्षा नियामक ने निर्देश दिया था कि 15 सितंबर तक सभी जिलों में काउंसिलिंग पूरी कर ली जाए और सत्र 22 सितंबर से ही शुरू किया जाए।