अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के फैसले को सरकार देगी चुनौती : मुख्य सचिव आलोक रंजन ने पुष्टि की
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों
को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने
का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार सिंगल जज की बैंच के फैसले को
हाईकोर्ट की डबल बैंच में चुनौती दे सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में
एसएलपी दायर कर सकती है। इस फैसले की मुख्य सचिव आलोक रंजन ने पुष्टि की
है।
इस बीच यूपी आईएएस एसोसिएशन की शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस मामले में सरकार की कार्रवाई का इंतजार करने का फैसला किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश बहादुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, इसलिए सरकार इस बारे में फैसला करे। बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी के पत्र पर भी चर्चा की गई जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के पालन की बात कही गई थी। बैठक में पंचायत चुनाव के कारण आईएएस सर्विस वीक फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
इस बीच यूपी आईएएस एसोसिएशन की शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस मामले में सरकार की कार्रवाई का इंतजार करने का फैसला किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश बहादुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, इसलिए सरकार इस बारे में फैसला करे। बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी के पत्र पर भी चर्चा की गई जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के पालन की बात कही गई थी। बैठक में पंचायत चुनाव के कारण आईएएस सर्विस वीक फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
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Reviewed by Brijesh Shrivastava
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