शिक्षामित्रों का मामला अब केन्द्र के पाले में, मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के लिए एनसीटीई को भेजा है पत्र
राज्य मुख्यालय। शिक्षामित्रों का मामला अब केन्द्र के
पाले में जा पहुंचा है। यहां के बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों के धरने के
बाद शिक्षामित्रों का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में जुटी भीड़ ने केन्द्र
सरकार को अपनी धमक दिखाने की भरपूर कोशिश की। वहीं, राज्य सरकार राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद (टीईटी)के जवाब का इंतजार कर रही है।
राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के पाले में गेंद डालने के बाद अब प्रदर्शनों का केन्द्र नई दिल्ली बन रही है। पहले दो दिनों तक बेरोजगार बीएड/बीटीसी पास युवाओं ने प्रदर्शन कर बताया कि शिक्षामित्रों को समायोजित करना ही राज्य सरकार के पास आखिरी विकल्प नहीं है। उनकी दावेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान टीईटी 2011 उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात भी की। इसके जवाब में शिक्षामित्र भी 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शन किया। राज्य सरकार केन्द्र के रुख का इंतजार कर रही है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के लिए एनसीटीई को पत्र भेजा है।
राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के पाले में गेंद डालने के बाद अब प्रदर्शनों का केन्द्र नई दिल्ली बन रही है। पहले दो दिनों तक बेरोजगार बीएड/बीटीसी पास युवाओं ने प्रदर्शन कर बताया कि शिक्षामित्रों को समायोजित करना ही राज्य सरकार के पास आखिरी विकल्प नहीं है। उनकी दावेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस दौरान टीईटी 2011 उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात भी की। इसके जवाब में शिक्षामित्र भी 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शन किया। राज्य सरकार केन्द्र के रुख का इंतजार कर रही है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के लिए एनसीटीई को पत्र भेजा है।
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Reviewed by Brijesh Shrivastava
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8:56 AM
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