निलम्बन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में DGSE ने फिर मांगी बेसिक शिक्षा परिषद से सूचना

शिक्षकों के निलंबन में खेल बीएसए को पड़ेगा भारी

🔴 1,015 निलंबित हुए शिक्षकों में से 145 के केस लंबित

🔴 महानिदेशालय ने किया जवाब तलब, निस्तारण जल्द

 

लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के निलंबन में खेल करना बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को भारी पड़ेगा। जानबूझकर प्रकरण को फंसाने और शिक्षकों को बेवजह कार्यालय में दौड़ाने के मामले में स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने सख्त नाराजगी जताई है। पिछले एक साल में 1,015 शिक्षकों को विभिन्न कारणों से निलंबित किया गया। अभी तक इसमें से 145 प्रकरणों को लंबित रखा गया है। मामला निस्तारित न होने से शिक्षक परेशान हैं।

परिषदीय स्कूलों के जिन 1,015 शिक्षकों को निलंबित किया गया था उसमें से 395 शिक्षकों को जांच कमेटी ने बिना सजा के बहाल किया यानी उनके खिलाफ दर्ज शिकायत सही नहीं पाई गई। वहीं 358 शिक्षकों को लघु दंड दिया गया। इन्हें चेतावनी नोटिस के साथ-साथ दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं 117 शिक्षकों को दीर्घ दंड दिया गया और इसमें तीन वेतन वृद्धि तक रोके जाने का प्रविधान है।

फिलहाल 145 शिक्षकों के प्रकरण अभी लंबित हैं। छह महीने अगर कोई शिक्षक निलंबित रहता है तो उसके मूल वेतन में से 50 प्रतिशत वेतन काटकर दिया जाता है। अगर छह माह से अधिक निलंबन की अवधि है तो 75 प्रतिशत तक वेतन काटकर दिया जाता है। 

फिलहाल महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई गई है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द मामलों को निस्तारण न हुआ तो उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। 

निलंबित शिक्षकों का प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश देते हुए सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद से DGSE ने फिर मांगी सूचना

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में काफी समय से निलंबित चल रहे शिक्षकों के प्रकरण का निस्तारण करने का निर्देश निदेशालय ने दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश दिया है कि पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुसार निलंबित शिक्षकों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसके बावजूद अभी 145 शिक्षकों के प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया गया है। इन शिक्षकों के प्रकरण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। 

निलम्बन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में DGSE ने फिर मांगी बेसिक शिक्षा परिषद से सूचना