रसोइयों के मानदेय में ₹1,000 की वृद्धि, अब मिलेंगे ₹3,000 प्रतिमाह, तत्काल अनुपालन के निर्देश देते हुए शासनादेश जारी

रसोइयों का सितंबर से बढ़ेगा मानदेय, अक्तूबर से खाते में आएगा

लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे मील बना रहे रसोइयों का बढ़ा मानदेय सितंबर से लागू होगा। 1000 रुपये मानदेय की बढ़ोत्तरी की गई है। अब तक उन्हें 2000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। अब अक्तूबर में जो मानदेय उन्हें मिलेगा वह बढ़कर 3000 रुपये मिलेगा। 

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी करने के बाद अब इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कुल 3.53 लाख रसोइयों बढ़ा हुआ मानदेय अक्तूबर से मिलने लगेगा। फिलहाल रसोइयों को कैशलेस उपचार की सुविधा भी दी जा रही है। उन्हें हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा रहा है। 

सितंबर से 3.53 लाख रसोइयों को बढ़ा ₹1000 मानदेय

लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील बना रहे रसोइयों का बढ़ा मानदेय सितंबर के मानदेय में जोड़ा जाएगा। 1000 रुपये मानदेय की बढ़ोत्तरी की गई है। अभी तक उन्हें 2000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है।

अब जो अक्तूबर में मानदेय उन्हें मिलेगा वह बढ़कर 3000 रुपये दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी करने के बाद अब इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कुल 3.53 लाख रसोइयों के बैंक खाते में बढ़ा हुआ मानदेय अक्तूबर से आएगा।

रसोइयों के मानदेय में ₹1,000 की वृद्धि, अब मिलेंगे ₹3,000 प्रतिमाह, तत्काल अनुपालन के निर्देश देते हुए शासनादेश जारी 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के मानदेय में ₹1,000 प्रतिमाह की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन यतीन्द्र कुमार द्वारा 22 अगस्त 2026 को जारी पत्र में इस संबंध में तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शासन के निर्णय के अनुसार सितंबर 2026 से रसोइयों का मानदेय ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह किया जाएगा। यह मानदेय वर्ष में 10 माह के लिए देय होगा। बढ़े हुए मानदेय का भुगतान सितंबर 2026 के लिए अक्टूबर 2026 में किया जाएगा।

पत्र में निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक), सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, वित्त नियंत्रक तथा सभी मंडलीय अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन के निर्णय का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।