परिषदीय स्कूलों में अब अंग्रेजी अनिवार्य : शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश; नए शैक्षिक सत्र से सभी स्कूलों में कक्षा-एक से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी

लखनऊ (डीएनएन)। अब एक अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से सभी परिषदीय स्कूलों कक्षा-एक से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए जल्द ही शिक्षकों का चयन करते हुए उन्हें प्रशिक्षण दे दिया जाए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बुधवार को निर्देश जारी कर दिए। 

बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने कार्यालय में विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने 15 दिसम्बर तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की कार्ययोजना तैयार करने तथा योग्य शिक्षक चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिषदीय सचिव को निर्देशित किया कि बेसिक शिक्षा परिषद पायलेट आधार का प्रस्ताव तैयार करे। उन्होंने यह भी कहा कि निदेशक एनसीईआरटी भी प्रस्ताव तैयार कर किताबों का अंग्रेजी अनुवाद तैयार करें।

खबर साभार :  डेली न्यूज एक्टिविस्ट

 अब परिषदीय स्कूलों के बच्चे भी पहली कक्षा से पढ़ेंगे अंग्रेजी 

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय के स्कूलों में अब अंग्रेजी की अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से लेकर अपर निदेशक स्तर के अफसरों को 15 दिसम्बर तक इसकी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोबिंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों की विशेष बैठक में बताया कि परिषदीय स्कूलों के बच्चों को भी कान्वेंट स्कूलों का माहौल देने के लिए मेज-कुर्सी का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कान्वेंट स्कूलों की तरह परिषदीय स्कूलों का सत्र बदला गया है और वहां कक्षा एक से ही अंग्रेजी की पढ़ाई जाएगी। उन्होंने इसके लिए अध्यापकों का चयन करने का निर्देश दिया है, ताकि उनको प्रशिक्षण देकर बच्चों को अंग्रेजी की पढाई करायी जा सके।

श्री चौधरी ने कहा कि अंग्रेजी की पढ़ाई पहली अप्रैल 2015 से ही कराने के लिए इसकी सख्त मॉनीटरिंग की जाएगी। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद को पायलेट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने का कहा है। श्री चौधरी ने निदेशक एससीईआरटी को भी प्रस्ताव तैयार कर किताबों का अंग्रेजी अनुवाद कराने का कहा है। उन्होंने कहा कि जो सबसे खराब और पिछड़े स्कूल होंगे, उनको गोद लिया जाएगा। श्री चौधरी ने बताया कि 15 जनवरी तक स्कूलों को गोद लेने की मियाद तय की गयी है। उन्होंने कहा कि डायट के प्रिन्सिपलों, प्राचार्य व प्रभारियों को भी दो-दो स्कूल गोद लेने होंगे। श्री चौधरी ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में फर्नीचर की सुविधा मुहैया कराने का निर्णय पहले ही लिया गया था लेकिन केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता न मिल पाने से इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सका। अब बेसिक शिक्षा विभाग के संसाधनों से ही वित्तीय व्यवस्था की गयी है ताकि गांव के बच्चों वाले इन विद्यालयों के छात्र भी मेजकुर्सी पर बैठकर पढ़ाई कर सकें। श्री चौधरी के साथ बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह ने भी कई सुझाव रखे और अफसरों को निर्देश दिया कि बेहतर कार्य करने वाले विद्यालयों को बेसिक शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करें।

खबर साभार : राष्ट्रीय सहारा

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