भर्ती होंगे पौने दो लाख और शिक्षक और जूनियर विद्यालयों के छात्रों को कुर्सी-मेज : विद्यालय पुरस्कार की नई योजना प्रस्तावित; बेसिक शिक्षा का बजट पारित

• यूपी में भर्ती होंगे पौने दो लाख और शिक्षक 
• सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भी मेज-कुर्सी पर पढ़ेंगे बच्चे 
• बेसिक शिक्षा का बजट विधानसभा में पारित

 

प्रदेश में एक लाख 74 हजार से अधिक शिक्षकों की और भर्ती होने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह घोषणा सोमवार को विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने विभागीय बजट पेश करते हुए की। बाद में लम्बी बहस के बाद बेसिक शिक्षा का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। दो लाख से ज्यादा भर्तियां पूरीं:मंत्री ने बताया कि वे दो लाख 13 हजार 822 शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं।

सरकारी स्कूलों में अब बच्चे मेज-कुर्सी पर पढ़ेंगे। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों को स्कूलों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। प्राइमरी शिक्षा सुधरेगी:चौधरी ने कहा कि 701 निजी महाविद्यालयों को बीटीसी पढ़ाने की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि 2017 तक प्राइमरी शिक्षा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि अगले सत्र से पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दो विद्यालयों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है।

विपक्ष का निशाना:
बसपा के सदस्य नीरज मौर्या ने कहा कि मंत्री और विधायकों के परिवार के बच्चे प्राइमरी में पढ़ने लगेंगे, तब मानेंगे कि गुणवत्ता सुधर गई है। चर्चा में रालोद के पूरन प्रकाश व भाजपा के सुरेश खन्ना ने भी भाग लिया। सत्ता पक्ष और भाजपा सदस्यों के बीच शोर-शराबा और नोकझोंक भी हुई। 

खबर साभार : हिंदुस्तान 

• उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को कुर्सी-मेज 

विधान सभा में बेसिक शिक्षा विभाग का 3 खरब, 23 अरब, 9 करोड़, 89 लाख 3 हजार रुपये तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) का एक अरब 43 करोड़ 39 लाख 21 हजार का बजट पारित हो गया। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि उच्च प्राथमिक स्कूलों के बच्चे अब टाट-पट्टी के बजाय कुर्सी मेज पर पढ़ेंगे। बजट में इसका प्रावधान है। 

राम गोविंद ने कहा, 2015-16 में प्राइमरी स्कूलों में 3750 शौचालय एवं 3600 हैंडपंप की व्यवस्था होगी। पहले से संचालित विद्यालयों में 7500 अतिरिक्त क्लास रूम एवं 37500 विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण प्रस्तावित है। द्वितीय बैच का प्रशिक्षण पूरा करने पर 91000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन प्रारंभ किया जा रहा है। अब शिक्षकों की कमी नहीं रही। पश्चिमी यूपी के 16 जिलों में आवश्यकता से ज्यादा टीचर्स हो गए हैं। 

दो-तीन माह में किसी जिले में शिक्षक की कमी नहीं रहेगी। वर्ष 2015-16 में विद्यालय पुरस्कार की नई योजना प्रस्तावित है। परिषदीय एवं बेसिक परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से प्रारंभ होगा।

बसपा के नीरज कुशवाहा ने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, ‘असर ’ संस्था की रिपोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की पोल खोली है। इन विद्यालयों के अध्यापकों को पीएम, सीएम और डीएम के नाम तक पता नहीं। सरकार ने एक अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ करने का फैसला किया है लेकिन अभी तक पाठ्य पुस्तकों की छपाई की नीति नहीं बनी। कांग्रेस की आराधना मिश्र ने प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर एजूकेशन शुरू करने, स्कूलों में सोलर पैनल लगवाने की मांग की। कुशवाहा ने बेसिक शिक्षा में यूनियनों पर रोक लगाने की मांग की। कहा,  कुछ शिक्षक यूनियन बनाकर बीआरसी और बीएसए कार्यालयों में बैठे रहते हैं।

पहली क्लास से अंग्रेजी की शुरुआत ः

मंत्री चौधरी ने कहा, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2015-16 में दो विद्यालयों में पहली क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की जाएगी। उन्होंने बीएसए, खंड विकास अधिकारियों, समन्वयक, बीआरसी को दो-दो विद्यालय गोद लेकर गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए हैं।

सर्वाधिक धन उगाही कर रहे बीएसए ः

भाजपा के सुरेश खन्ना ने कहा, शिक्षा में सुधार की योजनाएं अमली रूप नहीं ले सकीं। यही वजह है कि विधानसभा का कोई सदस्य अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति के लिए बायोमीट्रिक डिवाइस पर जोर दिया। 

खबर साभार : अमर उजाला

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