माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुले मॉडल स्कूलों के लिए बना संगठन होगा भंग : स्कूलों को निजी सहयोग से चलाने पर बनी सहमति
लखनऊ। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुले मॉडल स्कूलों को
चलाने के लिए सोसाइटी के तौर पर गठित राज्य मॉडल स्कूल संगठन को समाप्त
किया जाएगा। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा अभियान के शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय किया गया है।
जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी भी ले ली जाएगी। इसके साथ ही इन स्कूलों को निजी
सहयोग से चलाने पर भी सहमति बनी है, जल्द ही इसके लिए दिशा-निर्देश तय कर
लिए जाएंगे।
इन स्कूलों के लिए शुरू की गई भर्तियों को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
राष्ट्रीय
माध्यमिक शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में 193 स्कूलों
को मंजूरी दी थी। इनमें से अधिकतर स्कूलों का निर्माण हो चुका है। राज्य
सरकार ने पूर्व में इन स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाने का निर्णय किया
था। इसके लिए राज्य मॉडल स्कूल संगठन बनाया गया था। केंद्र सरकार के हाथ
खींच लिए जाने के बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के राज्य परियोजना
निदेशालय ने इन्हें निजी सहयोग से चलाने का प्रस्ताव शासी निकाय की बैठक
में रखा था। इसके मुताबिक प्रत्येक मॉडल स्कूल को चलाने पर हर साल सवा
करोड़ रुपये खर्च आएगा।
माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खुले मॉडल स्कूलों के लिए बना संगठन होगा भंग : स्कूलों को निजी सहयोग से चलाने पर बनी सहमति
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
8:24 AM
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