बोले रामगोविंद, शिक्षकों के तबादले में खेल पड़ेगा भारी, 15 अक्तूबर तक हो जाएंगे शिक्षकों के तबादले, बीएसए संवेदनशील होकर करें काम

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• बोले रामगोविंद, शिक्षकों के तबादले में खेल पड़ेगा भारी
• 15 अक्तूबर तक हो जाएंगे शिक्षकों के तबादले 
• बीएसए संवेदनशील होकर करें काम
• मुफ्त यूनिफॉर्म वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं  
• प्रेरकों के मानदेय का भुगतान 25 सितंबर तक कराने के निर्देश 

लखनऊ। परिषदीय शिक्षकों के तबादले में पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने रविवार को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। कहा, शासन से निर्धारित तिथि 15 अक्तूबर तक शिक्षकों के तबादले अनिवार्य रूप से कर दिए जाएंगे।

उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई का बेहतर माहौल बनाने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बीएसए से स्कूलों में शिक्षकों व छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए कहा। जिला व विकास खंड स्तर पर गोद लिए गए स्कूलों के स्तर में सुधार के लिए नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गए बैंक खातों के बारे में बीएसए से 15 दिनों के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी। 

बेसिक शिक्षा मंत्री ने बीएसए को निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों व जनता की समस्याओं का निस्तारण संवेदनशील होकर करें। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वालों को मुफ्त यूनिफॉर्म वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साक्षर भारत मिशन के तहत कार्य कर रहे प्रेरकों के मानदेय का भुगतान 25 सितंबर तक कराने के निर्देश दिए। कहा, भुगतान की रिपोर्ट 30 सितंबर तक शासन को उपलब्ध करा दें। 

खबर साभार : अमर उजाला

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों के तबादले पारदर्शिता के आधार पर किए जाएं। यदि तबादलों में भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय अधिकारियों की बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि साक्षर भारत मिशन के तहत पढ़ा रहे प्रेरकों को मानदेय समय से नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक सभी प्रेरकों को मानदेय का भुगतान कर दिया जाए। इसके बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं होता तो 30 सितंबर तक संबंधित बीएसए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यूनिफॉर्म वितरण का काम एक महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। 

साभार : नवभारत टाइम्स 

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