खुशखबरी : राज्यकर्मियों और शिक्षकों को डीए-बोनस का तोहफा, बोनस एक माह के मूल वेतन के बराबर, अधिकतम सीमा साढ़े तीन हजार रुपये
लखनऊ। दिवाली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस दिया
जाएगा। बोनस से प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी
खजाने पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बोनस एक माह के मूल वेतन
के बराबर होगा, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े तीन हजार रुपये है। सरकार 22 लाख
कर्मियों और शिक्षकों को छह फीसदी अतिरिक्त डीए देने की भी तैयारी कर रही
है।
21 अरब का बोझ: सरकार की कोशिश है कि डीए की बढ़ी किस्त का भुगतान दिवाली से पहले ही करा दिया जाए। बोनस व डीए दोनों जारी करने पर सरकार को 21 अरब रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। सरकार इसे एक साथ उठाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए इस बात के ज्यादा आसार हैं कि डीए की किस्त का भुगतान दिवाली बाद किया जाए।
21 अरब का बोझ: सरकार की कोशिश है कि डीए की बढ़ी किस्त का भुगतान दिवाली से पहले ही करा दिया जाए। बोनस व डीए दोनों जारी करने पर सरकार को 21 अरब रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। सरकार इसे एक साथ उठाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए इस बात के ज्यादा आसार हैं कि डीए की किस्त का भुगतान दिवाली बाद किया जाए।
- सीएम को जल्द भेजेंगे बोनस की फाइल
राज्य मुख्यालय। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर कर्मचारियों को दिवाली से
पहले बोनस देने संबंधी फाइल जल्द ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास
मंजूरी के लिए भेजेंगे। इसके बाद डीए की फाइल भी भेजी जाएगी। ग्रेड पे
:प्रमुख सचिव वित्त ने सोमवार को कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के एक
प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कहा कि प्रदेश सरकार बोनस और डीए की किस्त का
भुगतान दिवाली से पहले कराने पर गंभीरता से विचार कर रही है। बाकी सभी तीन
हजार वेतन भोगी, वर्कचार्ज व संविदा कर्मियों को रेगुलर करने व ढाई लाख
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ाकर 1,900 रुपये करने के मामले
फैसले के लिए मुख्य सचिव कमेटी में ले जाए जाएंगे।
वेतन विसंगतियों पर जल्द फैसला: अन्य संवर्गो की वेतन विसंगतियों पर भी जल्द निर्णय कराया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव वित्त से दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस और डीए देने की मांग की थी। आईएएस-आईपीएस के साथ मिले डीए :सचिवालय सीधी भर्ती सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ला, सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिवगोपाल सिंह, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि डीए आईएएस-आईपीएस व आईएफएस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के आदेश के साथ जारी किया जाए।
वेतन विसंगतियों पर जल्द फैसला: अन्य संवर्गो की वेतन विसंगतियों पर भी जल्द निर्णय कराया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव वित्त से दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस और डीए देने की मांग की थी। आईएएस-आईपीएस के साथ मिले डीए :सचिवालय सीधी भर्ती सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ला, सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिवगोपाल सिंह, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि डीए आईएएस-आईपीएस व आईएफएस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के आदेश के साथ जारी किया जाए।
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Reviewed by Brijesh Shrivastava
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11:07 AM
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