वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने फिसड्डी रहे 10 जनपदों को अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी, DC निर्माण का मानदेय रहेगा बाधित

दस जिला समन्वयकों का मानदेय रोका, परिषदीय स्कूलों के निर्माण में रुचि न लेने का मामला

लखनऊ : परिषदीय स्कूलों के निर्माण में रुचि न लेने वाले दस जिलों के जिला समन्वयक (निर्माण) का मानदेय रोका जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इन सभी का मानदेय रोकने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन्होंने अभी तक कार्ययोजना तैयार कर नहीं दी। कई पत्राचार के बावजूद भी लापरवाही बरती गई। अब इन्हें चेतावनी दी गई है कि यह व्यवस्था में सुधार करें। इन्होंने अपने कार्य में सुधार नहीं किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अलीगढ़, संभल, अमरोहा, सीतापुर, लखनऊ, अमेठी, बहराइच, प्रतापगढ़, कौशांबी व आगरा के जिला समन्वयक (निर्माण) का मानदेय रोके जाने के निर्देश दिए हैं। कायाकल्प अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों की सूरत संवारी जा रही है। बेहतर भवन के साथ-साथ यहां विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास की सुविधा भी देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की प्राथमिकता वाले कार्य में ढिलाई बरतने के कारण यह कार्रवाई की गई है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने फिसड्डी रहे 10 जनपदों को अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी, DC निर्माण का मानदेय रहेगा बाधित 

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या नि०का० / स०शि०/ वा0का0 बजट /8455/2023-24 दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

जनपदों द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव न उपलब्ध न कराये जाने पर दिनांक 4 से 6 दिसम्बर, 2023 क्के मध्य पुनः जिला समन्वयक (निर्माण कार्य) को राज्य परियोजना कार्यालय उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 तक आपके जनपद की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 सबमिट नहीं की गयी, जोकि इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित हो रही है।

उक्त के क्रम में अन्तिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि जिला समन्वयक (निर्माण कार्य) का मानदेय अग्रिम आदेशों तक रोकते हुए उन्हें दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 तक निर्माण कार्य का वर्ष 2024-25 का बजट प्रपोजल जमा करने हेतु निर्देशित करें। यदि उक्त तिथि तक आपके जनपद का निर्माण कार्य का फाईनल प्रपोजल सबमिट नहीं किया जाता है, तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।