अधाधुंध निलंबन और बहाली के खेल को लेकर DGSE की निगाह हुई टेढ़ी, सभी बीएसए को समीक्षा करके सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश जारी

बेसिक शिक्षा विभाग में निलंबन और बहाली का अब नहीं चलेगा खेल

लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्मिकों के पहले निलंबन और फिर बिना किसी दंड के बहाली का खेल अब नहीं चलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे कुछ प्रकरण की जानकारी मिलने पर सख्ती शुरू कर दी है।

 विभाग ने सभी बीएसए से ऐसे मामलों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि कर्मियों का निलंबन तब तक नहीं करना चाहिए, जब तक सरकारी सेवक के खिलाफ गंभीर आरोप न हो। 

कुछ जिलों में की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से पता चला है कि कुछ जिलों में निलंबन के बाद बिना किसी दंड के बहाल कर दिया गया। 

महानिर्देशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से कहा है कि इससे ऐसा लगता है कि बिना पर्याप्त आधार के कार्मिकों को निलंबित किया जा रहा है या बिना नियमों के उन्हें बहाल किया जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने निलंबन को लेकर नियमानुसार ही कार्यवाई के निर्देश दिए हैं।

परिषदीय शिक्षकों के निलंबन व बहाली के खेल पर कसेगी नकेल, पर्याप्त आधार के बिना किसी को निलंबित नहीं कर सकेंगे

• 674 शिक्षक निलंबित हुए और विना दंड के 278 हुए बहाल 

• महानिदेशक ने विना दंड दिए ही बहाल होने पर जताई हैरानी

लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के निलंबन व बहाली के खेल पर अब नकेल कसी जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में शिक्षकों को निलंबित करते हैं और फिर बिना कोई दंड दिए ही उन्हें बहाल कर दिया जाता है। विगत दिनों प्रदेश के सभी जिलों में कुल 674 शिक्षकों को निलंबित किया गया और उनमें से 278 शिक्षक बिना लघु या दीर्घ दंड के बहाल कर दिए गए यानी कुल शिक्षकों में से 41 प्रतिशत शिक्षक बिना कोई दंड पाए बहाल हो गए।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर बिना लघु या दीर्घ दंड दिए ही शिक्षकों को बहाल किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली वर्ष 1999 के नियम संख्या चार (एक) में स्पष्ट लिखा गया है कि सरकारी सेवकों को गंभीर शिकायत और ठोस सुबूत होने पर उन्हें निलंबित किए जाने का प्रविधान है, मगर यहां ऐसा नहीं हो रहा। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के निलंबन के बाद उन्हें न तो दीर्घ दंड दिया जा रहा है या नहीं लघु दंड दिया जा रहा है। उन्हें बिना कोई दंड दिए ही बहाल किया जा रहा है।

उदाहरण के तौर पर महाराजगंज जिले में 31 शिक्षक निलंबित किए गए और उसके बाद 28 शिक्षक बिना कोई दंड दिए बहाल कर दिए गए। ऐसे ही कासगंज में 19 निलंबित शिक्षकों में से 14 को बिना कोई दंड दिए बहाल कर दिया गया। ऐसे में यह प्रतीत हो रहा है कि शिक्षकों को पर्याप्त आधार के बिना ही निलंबित किया जा रहा है। दरअसल, शिक्षाधिकारी छोटे-छोटे मामले में शिक्षकों को निलंबित कर देते हैं। फिर उनसे धन वसूलकर बिना कोई दंड दिए ही बहाल कर देते हैं। फिलहाल अब आगे महानिदेशालय स्तर से इसकी मानीटरिंग होगी। बीएसए पर्याप्त आधार के बिना किसी शिक्षक को निलंबित नहीं कर सकेंगे।

DGSE का सभी बीएसए को फरमान : शिक्षक व कर्मचारी पर गंभीर आरोप हों और समुचित आधार हो तभी करें निलंबित

बेसिक शिक्षा विभाग में अब समुचित सबूतों और गंभीर आरोपों के आधार पर ही शिक्षकों व कर्मचारियों का निलंबन हो सकेगा। बिना दंड के बहाली भी नहीं हो सकेगी। अब निलंबन और बहाली प्रक्रिया पर काफी हद तक बीएसए की मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बीएसए को निर्देश दिए है कि निलंबन प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने छह फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि शिक्षक व कर्मचारी पर गंभीर आरोप हों और समुचित आधार हो तभी निलंबित किया जाए। 

बीएसए की ओर से की गई अनुशासनिक कार्रवाई के विश्लेषण में संज्ञान में आया है। निलंबन के बाद बिना किसी दंड ( दीर्घ एवं लघु दंड) के अधिरोपित किए बिना बहाल कर दिया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि बिना आधार के निलंबन किया जा रहा है। निलंबन उपरांत शासनादेश, निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे बहाल कर दिया जाता है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। निलंबन प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अधाधुंध निलंबन और बहाली के खेल को लेकर DGSE की निगाह हुई टेढ़ी, सभी बीएसए को समीक्षा करके सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश जारी