शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराये जाने के सम्बन्ध में

शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराये जाने की अद्यावधिक प्रगति तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों के सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक।

47 लाख छात्रों को मुफ्त ड्रेस जूते-मोजे का इंतजार, एक माह में 30 लाख बच्चों का इंतजार होगा खत्म

लखनऊ । सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मुफ्त स्कूली ड्रेस, जूते-मोजे, स्वेटर व स्टेशनरी के लिए रकम न पाने वाले विद्यार्थियों का जल्द इंतजार खत्म होगा। अभी तक कुल 1.48 करोड़ में से 1.01 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खाते में 1200-1200 रुपये की डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। अब 47 लाख छात्र बचे हैं जिन्हें यह रकम मिलनी है। जिसमें से 30 लाख विद्यार्थियों को महीने भर के भीतर ही डेस, जूते-मोजे इत्यादि की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में भेज दी जाएगी। याकी बिना आधार कार्ड वाले या फिर नए प्रवेश पाए छात्र हैं, जिन्हें सत्यापन कर अगले चरण में धन दिया जाएगा।

परिषदीय, राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में यह धनराशि भेजने के लिए इनका विद्यालय स्तर से ऑनलाइन सत्यापन कराया जा रहा है। हेड मास्टर एक-एक विद्यार्थी के आधार कार्ड, उनके माता पिता के आधार लिंक बैंक खाते सहित अन्य जरूरी जानकारियां लेकर उसे पोर्टल पर भर रहे हैं।

तमाम छात्रों के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा। जन्म के 30 दिन बाद जन्म प्रमाण पत्र एसडीएम स्तर से बनाया जाना है। खासकर छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में कठिनाई आ रही है। कई अभिभावकों के बैंक खाते बंद हैं। किसी का मोबाइल बंद है। वर्तनी की अशुद्धियां है। सत्यापन में कठिनाई आ रही है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा का कहना है कि महीने भर में 30 लाख बच्चों के अभिभावको को डीबीटी से धनराशि भेजी जाएगी।

प्रदेश के 30 लाख छात्रों को जल्द मिलेगा DBT के जरिए ड्रेस, जूते-मोजे का पैसा, एक करोड़ विद्यार्थियों को पहले ही भेजा जा चुका धन

लखनऊ । सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मुफ्त स्कूली ड्रेस, जूते-मोजे, स्वेटर व स्टेशनरी के लिए रकम न पाने वाले विद्यार्थियों का जल्द इंतजार खत्म होगा। अभी तक कुल 1.48 करोड़ में से 1.01 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खाते में 1200-1200 रुपये की डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। अब 48 लाख छात्र बचे हैं, जिन्हें यह रकम मिलनी है। जिसमें से 30 लाख विद्यार्थियों को महीने भर के भीतर ही ड्रेस, जूते-मोजे इत्यादि की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में भेज दी जाएगी।

बाकी बिना आधार कार्ड वाले या फिर बाकी 18 लाख में नव प्रवेशित व बिना आधार वाले नए प्रवेश पाए छात्र हैं, जिन्हें सत्यापन कर अगले चरण में धन दिया जाएगा।

परिषदीय, राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में यह धनराशि भेजने के लिए इनका विद्यालय स्तर से ऑनलाइन सत्यापन कराया जा रहा है। तमाम छात्रों के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा।

अभियान चला अभिभावकों के बैंक खाते कराएं आधार से सीड

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा, स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी से भेजे जाने हैं। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक करोड़ से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में राशि ट्रांसफर की है।

अब लाभ से छूटे बच्चों के लिए राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेज की गई है। इनमें ज्यादातर बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते आधार सीडेड नहीं हैं, इसलिए राशि भेजने में दिक्कत हो रही है। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी बीएसए को अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से सीड कराने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा तथा स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराये जाने के सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक