समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-71 के अन्तर्गत (पूंजीगत मद) में प्राप्त राज्यांश की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

सरकारी परिषदीय स्कूलों की बदलेगी सूरत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत 76 करोड़ रुपये जारी

लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 76.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। यह पैसा स्कूलों में नई कक्षाएं बनाने, शौचालय सुधारने, बाउंड्रीवाल, बेंच डेस्क, ब्रिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च होगा।

सरकार ने यह फंड वर्ष 2024-25 में बची राज्यांश की राशि के तौर पर जारी किया है, जिसे अब 2025-26 में उपयोग करने की मंजूरी दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह रकम केवल उसी काम में खर्च होगी जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है। खर्च का पूरा हिसाब तय प्रारूप में देना होगा और किसी भी वित्तीय गड़बड़ी के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 

इस पहल से खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों को फायदा मिलेगा। बेहतर शौचालय, बैठने की सुविधाएं और सुरक्षित, परिसर होने से बेटियों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी और पढ़ाई छोड़ने की दर घटेगी। यह पहल न सिर्फ स्कूलों की तस्वीर बदलेगी बल्कि बच्चों के भविष्य को भी मजबूत बनाएगी।

समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-71 के अन्तर्गत (पूंजीगत मद) में प्राप्त राज्यांश की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में