पत्राचार बीटीसी वालों को मिलेगा प्रशिक्षण : शासनादेश जारी, 1996 से पूर्व वाले ही होंगे पात्र
- 19 साल बाद पत्राचार बीटीसी वालों को प्रशिक्षण
- शासनादेश जारी, 1996 से पूर्व वाले ही होंगे पात्र
उत्तर प्रदेश में 19 साल से पत्राचार बीटीसी दूसरे वर्ष का प्रशिक्षण पाने
की लड़ाई करने वालों की आखिरकार सरकार ने सुधि ले ली है। प्रमुख सचिव
बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने बृहस्पतिवार को शासनादेश जारी करते हुए 1996
से पूर्व एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को दूसरे साल का
प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद (एससीईआरटी) इस संबंध में शीघ्र ही प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी करेगा।
उत्तर
प्रदेश में वर्ष 1996 से पूर्व पत्राचार बीटीसी प्रशिक्षण की व्यवस्था थी।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) ऐसे 1530 लोगों को प्रशिक्षण दे
रहा था कि इस पर रोक लगा दी गई। पत्राचार बीटीसी वालों ने इस संबंध में
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया तो फैसला उनके पक्ष में आया। पर प्रदेश
सरकार इन्हें प्रशिक्षण देने को तैयार नहीं थी। पत्राचार बीटीसी वाले इस
संबंध में लगातार शासन में दबाव बनाए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट को वस्तु
स्थिति से अवगत करा रहे थे। राज्य सरकार को अंतत: सुप्रीम कोर्ट के फैसले
का पालन करना पड़ा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने एससीईआरटी निदेशक
सर्वेंद्र विक्रम सिंह को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम
शीघ्र जारी किया जाए।
पत्राचार बीटीसी वालों को मिलेगा प्रशिक्षण : शासनादेश जारी, 1996 से पूर्व वाले ही होंगे पात्र
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
on
7:54 AM
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