जुलाई में नहीं मिल सकेगी बच्चों को यूनिफॉर्म

• लगभग एक करोड़ 75 लाख छात्रों को यूनिफार्म देने के लिए 7500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया
• अभी तक जिलों में नहीं भेजा गया बजट
• यूनिफॉर्म का रंग बदले जाने पर दायर हुई याचिका

लखनऊ। सूबे के परिषदीय, राजकीय एवं सहायता प्राप्त विालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को नए शैक्षिक सत्र में निर्धारित समय से निशुल्क यूनिफॉर्म मिलना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक न तो यूनिफॉर्म की नाप लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही जिलों में इसकी खरीद के लिए पैसा भेजा गया। ऐसे में माना जा रहा है कि सितंबर से पहले बच्चों को यूनिफॉर्म मिल पाना मुश्किल है।  सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत परिषदीय व सहायता प्राप्प्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 8 तक सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बालकों, अनुदानित मदरसों, समाज कल्याण द्वारा संचालित विालयों एवं बालश्रमिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं को को दो जोड़ी निशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाने की व्यवस्था है। इस बार भी तकरीबन एक करोड़ 75 लाख छात्र-छात्राओं को 23 से 31 जुलाई तक यूनिफॉर्म देने के लिए 7500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यूनिफॉर्म देने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर बनी विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) को सौंपी गई है। राज्य सरकार की मंशा है कि बच्चों को जुलाई में ही दो जोड़ी यूनिफॉर्म वितरित कर दी जाए। लेकिन राज्य परियोजना विभाग ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं दिख रहा है।  दरअसल, 15 से 31 मई तक यूनिफॉर्म के लिए छात्र-छात्राओं की नाप ली जानी थी, लेकिन स्कूल बंद हो जाने से प्रक्रिया रुक गई। यही नहीं, यूनिफॉर्म के लिए जनपद स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में 31 मई तक धनराशि स्थानांतरित करने की समय सीमा तय होने के बाववजूद अभी तक पैसा नहीं भेजा गया। इसके अलावा कुछ लेटलतीफी यूनिफॉर्म का रंग बदलने को लेकर भी हुई। खुद विभाग के अधिकारी मानते हैं कि सितंबर से पहले बच्चों को यूनिफॉर्म देना मुश्किल है।

• यूनिफॉर्म का रंग बदले जाने पर दायर हुई याचिका

 राज्य सरकार द्वारा परिषदीय विालयों के बच्चों को दी जाने वाली निशुल्क यूनिफॉर्म का रंग बदले जाने के खिलाफ राजधानी की एक फर्म के विनोद कुमार ने जनहित याचिका दायर कर दी है। जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी। विदित हो कि राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म का रंग खाकी करने का आदेश जारी किया है। लगभग एक करोड़ 75 लाख छात्रों को यूनिफार्म देने के लिए 7500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया | (साभार-:-डेली न्यूज एक्टिविस्ट)