शिक्षकों को वेतन देने में मदरसा संचालक नहीं कर सकेंगे मनमानी : वेतन वितरण अधिनियम की तैयारी

लखनऊ। मदरसा संचालक अब शिक्षकों का शोषण नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सरकार शीघ्र ही मदरसा शिक्षक वेतन वितरण अधिनियम लाने जा रही है। इस अधिनियम केआने के बाद मदरसा संचालक अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मदरसा शिक्षकों को हर महीने की तय तारीख पर वेतन मिल जाएगा।

अभी तक प्रदेश में मदरसों के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन वितरण के लिए जो नियम कानून हैं उसमें मदरसा संचालकों को काफी शक्तियां दी गई हैं। इस कारण कई बार वे मनमानी करने लग जाते हैं। प्रदेश सरकार बजट तो दे देती है लेकिन मदरसा संचालक समय पर शिक्षकों के वेतन बिल ही प्रस्तुत नहीं करते हैं। बिल पेश न होने के कारण डीएमओ (जिला अल्पसंख्यक अधिकारी) भी वेतन नहीं दे पाते हैं। ऐसे में मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों को आए दिन मदरसा संचालक व डीएमओ के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी को देखते हुए सरकार अब इनके वेतन वितरण के नियम व शर्तों को अधिनियम का रूप देने जा रही है।

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का यह प्रस्ताव फिलहाल कानूनी सलाह के लिए विधि विभाग में गया हुआ है। वहां से आने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में मदरसा शिक्षकों के वेतन वितरण की एक जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह अधिनियम माध्यमिक शिक्षा की तरह ही होगा। इसके अस्तित्व में आने के बाद सरकार भी समय पर बजट जारी करने के लिए बाध्य होगी। साथ ही हर महीने की तय तारीख पर मदरसा प्रबंधकों को वेतन बिल पेश करना ही होगा। इसके बाद डीएमओ वेतन बिल पर हस्ताक्षर कर शिक्षकों के खाते में वेतन डलवाएंगे।

वेतन अधिनियम के फायदे

• मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों को हर महीने तय समय पर वेतन मिल सकेगा

• प्रबंधन को हर महीने की 20 से 25 तारीख के बीच वेतन बिल पेश करना होगा

• बजट न आने पर भी सरकारी कर्मचारियों की तरह इन्हें वेतन मिल सकेगा

• संचालकों की मनमानी पर लगेगा अंकुश, डीएमओ दे सकेंगे उन्हें नोटिस,

• प्रबंधक मनमानी करते हैं तो डीएमओ को वेतन देने का अधिकार

खबर साभार : अमर उजाला

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