प्राथमिक शिक्षा के कायाकल्प के लिए बुनियादी शिक्षा सुधार को योजना मंजूर : वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र को 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव

• सूबे में 1549 नए प्राथमिक व 199 उच्च प्राथमिक स्कूल बनाने का प्रस्ताव
• 5232 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं और 32585 स्कूलों में चहारदीवारी बनाने की मंशा

• बीस हजार करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी

बुनियादी शिक्षा के लिए बीस हजार करोड़ रुपये खर्चकिए जाएंगे।दूसरे बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 87,126 शिक्षामित्रों का समायोजन नए शैक्षिक सत्र से पहले ही कर लिया जाएगा। राज्य सरकार केन्द्र से 1,35,842 शिक्षामित्रों का 12 महीने का वेतन दिए जाने का प्रस्ताव रखने जा रही है। ये प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना (पीएबी) की बैठक में19 मार्च को नई दिल्ली में रखा जाएगा। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना (पीएबी) 2015-16 को मंजूरी दी गई। इसमें बताया गया है कि 48716 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है वहीं 87,126 शिक्षामित्रों को नए सत्र से पहले समायोजित किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश में 1748 नए स्कूल खुल सकते हैं। इनमें 1549 प्राइमरी और 199 जूनियर स्कूल होंगे। वही अगले शैक्षिक सत्र में बुनियादी शिक्षा में लगभग 20 हजार करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। गुणवत्ता पर भी नजर- मुख्य सचिव ने बताया कि सभी शिक्षकों की शिक्षण प्रणाली का आकलन होगा। इसके अलावा स्कूलों की स्थिति जानने और उसमें सुधार के लिए भी नई प्रणाली विकसित कर लागू करने का प्रस्ताव है। लड़कियों को सशक्त करने के प्रस्ताव - इस योजना के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि बालिका शिक्षा सशक्तीकरण के लिए जूनियर स्कूलों में गठित मीना मंचों को सुदृढ़ किया जाएगा और 50 बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तीकरण शिविर कराए जाएंगें।

खबर साभार : हिंदुस्तान 

लखनऊ : सूबे में प्राथमिक शिक्षा के कायाकल्प के लिए शासन ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2015-16 के लिए 20001.75 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी है। मंगलवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी बैठक में कार्ययोजना पर मुहर लगाने के साथ इसे केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया गया। कार्य योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 1549 नए प्राथमिक स्कूल और 199 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाने का प्रस्ताव है।

परिषदीय स्कूलों में 5232 अतिरिक्त कक्षाएं, 21029 प्राथमिक व 11556 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी, 1526 बालक व 1495 बालिका शौचालयों, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 699 शौचालयों के निर्माण के अलावा 1498 विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य भी प्रस्तावित किये गए हैं। 

110 जिलों में आवासीय विद्यालय : मुख्य सचिव ने बताया कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आश्रयहीन बेघर बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए 10 जिलों में 11 आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। इन जिलों में अलीगढ़, बागपत, बलिया, बलरामपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी और शामली शामिल हैं। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में 50 बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होगी।

स्कूल से छूटे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र : वर्ष 2015-16 में स्कूल से छूटे बच्चों को चिह्न्ति करने के लिए जुलाई में परिवार सर्वेक्षण का कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। 1छह से 10 वर्ष तक के ऐसे बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में 1607 विशेष प्रशिक्षण केंद्र और 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1296 विशेष प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2991 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल तक आने-जाने की यातायात सुविधा व एस्कार्ट उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रति बच्चा तीन हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रावधान किया गया है।

कामकाज की होगी निगरानी : अगले वित्तीय वर्ष में शिक्षकों के कामकाज की निगरानी और मूल्यांकन के लिए नव विकसित वेब बेस्ड प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है। विद्यालय की स्थिति जानने और उनमें वांछित सुधार के लिए इस प्रणाली को सभी स्कूलों में लागू कराया जाएगा।

बालिकाओं को जूडो-कराटे की ट्रेनिंग : प्रत्येक ब्लॉक के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100 बालिकाओं के लिए छह महीने का प्रशिक्षण कौशल शिविर आयोजित कर उन्हें आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे व ताइक्वांडो आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी।

खबर साभार : दैनिक जागरण

सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र को 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ। राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार को 20001.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजेगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई सर्व शिक्षा अभियान परियोजना परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तैयार प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। प्रदेश में 1549 प्राथमिक व 199 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 5232 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 32,585 में चारदीवारी, 1526 स्कूलों में छात्रों व 1495 में छात्राओं व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 699 शौचालयों का निर्माण तथा 1498 स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में 131446 कार्यरत शिक्षकों का 12 माह का वेेतन, 15242 शिक्षा मित्रों के लिए 3500 प्रतिमाह की दर से मानदेय, 72 825 प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह तक 7300 नियत वेतनमान देने, दो वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 135842 शिक्षा मित्रों को 12 माह तक सहायक अध्यापक का वेतन देने, 41307 अंशकालिक अनुदेशकों को 11 माह तक 7000 रुपये मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अन्य कामों व 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को मुफ्त किताब व यूनिफॉर्म देने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं शैक्षिक रूप से पिछड़े 680 ब्लॉकों, 66 अल्पसंख्यक बहुल कस्बों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चयनित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने, बालिका शिक्षा सशक्तीरण व महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने, इन्हें स्कूल तक आने-जाने के लिए मुफ्त यातायात सुविधा देने, आश्रयहीन बेघर बच्चों के लिए अलीगढ़, बागपत, बलिया, बलरामपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी व शामली में 11 आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव पर को 19 मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाले प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

खबर साभार : अमर उजाला 

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