बच्चों के अधिकारों के लिए हेल्पलाइन जल्द, ‘स्कोर’ ने कराया विद्यालय प्रबंध समितियों का तीसरा राज्य सम्मेलन

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विद्यालय प्रबंधन समिति बने शिकायत निवारण तंत्र

लखनऊ (ब्‍यूरो)। सूबे के 1,60,751 शासकीय विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति के 17.68 लाख अभिभावकों के पास राइट टू एजुकेशन फोरम के तहत बहुत मजबूत ताकत है जिससे वे बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सरकार तक मांग पहुंचा सकते हैं। यह बात राइट टू एजुकेशन फोरम के संयोजक अंबरीश राय ने गुरुवार को स्टेट कलेक्टिव फॉर राइट टू एजुकेशन (स्कोर) द्वारा आयोजित तीसरे विद्यालय प्रबंधन समितियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कही। उन्होंने एसएमसी (विद्यालय प्रबंधन समिति) को सशक्त कर विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पहली इकाई बनाने की मांग की। 

पर्यटन भवन में हुए सम्मेलन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स अलायंस की अध्यक्ष ताहिरा हसन ने कहा कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले हाईकोर्ट के उस आदेश का अनुपालन कराना होगा जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को वहां पढ़ाने की बात कही गई है। स्कोर के संयोजक विनोद सिन्हा ने कहा कि आगामी शैक्षिक सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें एसएमसी सदस्यों का पुनर्गठन किया जाना है। अगले वर्ष एसएमसी व नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य दोनों ही नए होंगे जिनका प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने एसएमसी की सभी उप समितियों में महिलाओं का नेतृत्व सुनिश्चित कराने पर बल दिया। सम्मेलन में प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से आए एसएमसी सदस्यों ने अपने सकारात्मक कार्य व अनुभव साझा किए।

• विद्यालय प्रबन्ध समिति को दें मिड डे मील की जिम्मेदारी

लखनऊ : मिड डे मील की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाए। इसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधन समिति को दी जाए या फिर स्वयं सहायता समूहों को दी जाए तभी यह व्यवस्था सुधरेगी। विद्यालय प्रबंधन समिति जिसमें 11 अभिभावक, एक शिक्षक, एक पंचायत सदस्य व एक लेखपाल आदि होता है वह अगले वर्ष से नई होगी। 

पंचायत चुनाव के कारण नए जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं ऐसे में तीन महीने के अंदर इनका प्रशिक्षण करवा लिया जाए तो बेहतर होगा। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति एक-दूसरे से अपने अनुभव व नए विचार साझा कर सकें इसके लिए संकुल व ब्लॉक स्तर पर अभिभावक मंच बनाया जाना चाहिए। इन प्रमुख बदलावों को लेकर स्टेट कलेक्टिव फॉर राइट टू एजुकेशन (स्कोर) द्वारा विद्यालय प्रबंधन समितियों के तृतीय राज्य स्तरीय सम्मेलन में जोरदार चर्चा हुई। पर्यटन भवन में आयोजित इस सम्मेलन बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नाहिद लारी खान ने कहा कि हम बच्चों की सहायता व सुरक्षा को लेकर पूरी तरह तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अभिभावक हमसे बाल अधिकार व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में कोई शिकायत करेगा तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वह सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए आगे आएं। कार्यक्रम में स्कोर के सह संयोजक विनोद सिन्हा ने कहा कि आगामी शैक्षिक सत्र विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव होने के कारण नए प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं और नई विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन होगा ऐसे में इसके लिए आगामी तीन महीने में प्रशिक्षण कार्यक्रम देने की व्यवस्था करनी होगी। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समितियों के द्वारा अपने-अपने अनुभव साझा किए गए। उपस्थित लोगों का आभार स्कोर के राजेश कुमार ने व्यक्त किया।

 

खबर साभार : अमर उजाला

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