शिक्षामित्रों को मानदेय मिलने में अभी लगेगा वक्त, शासन ने निदेशालय से हाईकोर्ट आदेश के क्रम में मांगी जानकारी

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लखनऊ (ब्यूरो)। शासन ने शिक्षा मित्रों को मानदेय देने के मामले में बेसिक शिक्षा निदेशालय से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय देने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना तो नहीं होगी। इससे साफ हो गया है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय मिलने में अभी वक्त लग सकता है।

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उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने चेतावनी दी थी कि वह दीपावली नहीं मानाएंगे। शासन ने इसके बाद शिक्षा मित्रों को मानदेय देने की कवायद शुरू की है। शिक्षा मित्रों को मानदेय देने के लिए 11 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। शासन ने इसके आधार पर स्पष्ट प्रस्ताव निदेशालय से मांगा है।

• शिक्षा मित्रों के कोटे का पद रिक्त मानने का आरोप :-

शिक्षा मित्रों ने आरोप लगाया है कि अधिकतर जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए गए शिक्षा मित्रों के पद को अधिकतर जिलों में रिक्त मनाते हुए उस पर प्रशिक्षु शिक्षकों व 15000 बीटीसी शिक्षकों को तैनाती देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने विरोध जताते हुए कहा है कि इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।

खबर साभार : अमर उजाला

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