सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 449 परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में लगेंगे कंप्यूटर सिस्टम, राज्य परियोजना निदेशालय ने जारी किया बजट

⚫   449 जूनियर हाईस्कूलों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई

⚫   कंप्यूटर की खरीद पर तीन साल की गारंटी

लखनऊ । बेसिक शिक्षा परिषद के 449 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भी नए शैक्षिक सत्र से कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चयनित इन विद्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर से लेकर यूपीएस सहित पूरा सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इनमें राजधानी के सात विद्यालय भी शामिल हैं। कंप्यूटर सिस्टम स्थापित करने के लिए कुल 570.230 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इस संबंध में अपर राज्य परियोजना निदेशक राजकुमारी वर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

दरअसल, वर्ष 2006 के आसपास कुछ परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर स्थापित कर इसकी शुरुआत की गई थी। इनमें राजधानी के भी कई विद्यालय शामिल हैं। कक्षा छह से आठ तक विज्ञान विषय की किताब में कंप्यूटर के बारे में पूरा अध्याय दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर के पार्ट्स से लेकर उसका उपयोग किए जाने तक का विवरण उपलब्ध है। बावजूद इसके ज्यादा जूनियर हाईस्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम न होने की वजह से छात्र-छात्राएं सिर्फ किताब से ही उसकी जानकारी ले रहे हैं। लेकिन अब प्रोजेक्ट एप्रूवेल बोर्ड (पीएबी) ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 449 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी कंप्यूटर सिस्टम लगाने की मंजूरी दी गई है। इससे छात्र-छात्राएं बाकायदा कंप्यूटर का उपयोग कर इसका लाभ उठा सकेंगे। इन कंप्यूटर्स का उपयोग किसी भी स्थिति में दूसरी जगह नहीं किया जाएगा।

कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति संबंधी क्रयादेश में यह प्रावधान किया जाएगा जिसमें संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा आपूर्ति किए गए कम्प्यूटर्स तीन वर्ष तक ठीक प्रकार से काम करें। अन्यथा संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

अपर राज्य परियोजना निदेशक के मुताबिक कंप्यूटर क्रय करने के लिए स्पेसिफिकेशन्स निर्धारित किए गए हैं। यदि इससे अच्छे स्पेसिफिकेशन्स के कंप्यूटर बाजार में उपलब्ध हैं तो डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति एनआईसी से स्पेसिफिकेशन की जांच कराकर कंप्यूटर क्रय की कार्यवाही कर सकती है। 

समिति में डीएम अध्यक्ष, सीडीओ सदस्य, बीएसए सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी एनआईसी एवं बाह्य तकनीकी विशेषज्ञ(डीएम द्वारा नामित) सदस्य के रूप में शामिल होंगे।मौजूदा स्थिति अच्छी नहींभले ही 449 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नए कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाने के लिए बजट दिया गया है, लेकिन पूर्व में जिन विद्यालयों के कंप्यूटर लगाए गए थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। आलम यह है कि कहीं कंप्यूटर गायब हैं तो कहीं खराब पड़े हैं। उन्हें ठीक कराने का जिम्मेदारों ने उचित नहीं समझा।