चुनाव आयोग के फरमान का हुआ असर, अधिकारियों के फ़ोन से हटाई गयी कॉलर ट्यून, अखिलेश के चेहरे वाले स्कूली बस्तों और राशन कार्ड के वितरण पर लगाईं गयी रोक

लखनऊ : चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की ओर से परिषदीय स्कूलों के बच्चों को मुख्यमंत्री की तस्वीर लगे स्कूल बैग के वितरण पर रोक लगा दी है। साथ ही मुख्यमंत्री की फोटो लगे राशन कार्ड बांटने पर भी रोक लग गई है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। अखिलेश सरकार परिषदीय स्कूलों के बच्चों को मुफ्त में स्कूल बैग वितरित कर रही है। स्कूल बैग पर स्टिकर लगा है जिस पर मुख्यमंत्री की तस्वीर है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को दिए जा रहे राशन कार्ड में भी मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुई है। चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थीं कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी स्कूल बैग और राशन कार्ड का वितरण हो रहा है। 

आयोग ने राज्य सरकार की ओर से आवंटित सीयूजी नंबरों से समाजवादी सरकार का बखान करतीं कॉलर ट्यून को भी हटाने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आचार संहिता लागू होने के बाद बैक डेट में किए जा रहे तबादलों पर भी की हैं। बेसिक शिक्षा, खाद्य एवं रसद और लोक निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर बैक डेट में तबादलों की शिकायतें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को मिली है। 

समाजवादी स्मार्टफोन पंजीकरण पर जवाब तलबआचार संहिता लागू होने के बाद समाजवादी स्मार्टफोन का पंजीकरण जारी रहने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से भी जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि सरकार ने समाजवादी स्मार्टफोन योजना के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर तय की थी जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था।