शिक्षा मित्रों के मानदेय समेत इन 15 मुद्दों पर पर 27 जून को विधान परिषद समीक्षा समिति की बैठक में होगी चर्चा

शिक्षामित्रों के मानदेय को बताया नीतिगत मामला, विधान परिषद की विनियमन समिति में नहीं हुआ कोई निर्णय

 

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लखनऊ। शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ने पर फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है। विधान परिषद की विनियमन समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई, लेकिन इसे नीतिगत मामला बताया गया। ऐसे में इस पर समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया। समिति की बैठक में यह मामला आने के बाद शिक्षामित्रों की उम्मीद बढ़ गई थी कि उन्हें कोई राहत मिलेगी।

वह लंबे समय से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2017 के बाद से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। बैठक में विभिन्न जिलों के मुद्दे पर भी चर्चा की  गई।

शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि और नई भर्ती की उम्मीद, 27 जून को विधान परिषद की विनियम समीक्षा समिति की बैठक

● अगस्त 2017 के बाद से शिक्षामित्रों के मानदेय में नहीं हुई है वृद्धि

● दिसंबर 2018 के बाद से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सवा लाख से अधिक शिक्षामित्रों की मानदेय वृद्धि पर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 27 जून को होने जा रही विधान परिषद के विनियम समीक्षा समिति की बैठक में इस बारे में चर्चा होगी। इसी बैठक में परिषदीय स्कूलों में आरटीई के तहत शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भी चर्चा होनी है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को बैठक के संबंध जानकारी भेजी गई है। बैठक में इन दोनों मुद्दों के साथ ही कुल 15 बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।

शिक्षामित्रों के मानदेय में अगस्त 2018 के बाद से वृद्धि नहीं हुई है। दस हजार मानदेय पर सेवा दे रहे शिक्षामित्र काफी समय से शिक्षकों के समान कार्य पर समान वेतन देने और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं।

वहीं डीएलएड (बीटीसी) और बीएड के साथ यूपीटीईटी/सीटीईटी पास लाखों बेरोजगार नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को आंदोलित हैं। कई जिलों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 10 फीसदी से अधिक पद रिक्त होने पर पिछले दिनों जौनपुर के इंदुभाल तिवारी ने भर्ती शुरू करने को याचिका भी की है।

विशिष्ट बीटीसी 2004 के मानदेय पर भी चर्चा

विनियम समीक्षा समिति की बैठक में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार तकरीबन 500 प्रशिक्षुओं को सितंबर 2013 से मानदेय दिए जाने पर भी चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानदेय भुगतान की प्रक्रिया गतिमान है। प्रत्येक बेरोजगार को प्रतिमाह 2500 रुपये के हिसाब से लगभग ढाई-ढाई लाख रुपये मिलने हैं।

शिक्षा मित्रों के मानदेय समेत इन 15 मुद्दों पर पर 27 जून को विधान परिषद समीक्षा समिति की बैठक में होगी चर्चा

उत्तर प्रदेश सरकार अब छह साल बाद एक बार फिर से मानदेय पर 27 जून को चर्चा करेगी। यह जानकारी सरकार के द्वारा जारी किए लेटर से प्राप्त हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनमय समीक्षा समिति की बैठक 27 जून को आहूत की गई है। 

जिसमें विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के द्वारा लिख गए पत्र में इन मुख्य विंदुओ पर चर्चा होगी। उसमें एक विंदु शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने का भी है।

1- प्रदेश के विशिष्ट बी०टी०सी० 2004 प्रक्रिया द्वारा चयनित शिक्षकों के अवशेष मानदेय के भुगतान के संबंध में। 

2- जनपद अम्बेडकर नगर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डायट की एन०सी०टी० से मान्यता दिलाकर, प्रशिक्षण संचालित कराये जाने के संबंध में। 

3- प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समय से सरकार द्वारा को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण न किये जाने के संबंध में।

4- प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान कराये जाने के संबंध में।

5- जनपद हरदोई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्षेणी के अन्तर्गत आरक्षित पदो के सापेक्ष टी०ई०टी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में ।

6- जनपद-कानपुर देहात के तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन के समय बिना टी०ई०टी० पास सैकड़ों अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जांच एवं उनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार /धनदोहन किये जाने के संबंध में।

7- प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा दिनांक 20 जून, 2019 को पत्र के माध्यम से बेसिक विद्यालय के शिक्षकों को दिये गये आदेश नियम विरुद्ध होने के संबंध में

8-प्रदेश के स्थायी मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने के संबंध में 

9- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किये जाने के संबंध मे।

10 जनपद मे उच्च प्राथमिक विद्याल पांचली बुजर्ग विकास क्षेत्र ससरपुर जिला मेरठ में कार्यध्यापक एवं सहायक अध्यापिका को मिली से किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये के संबंध में।

11- प्रदेश में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

12 जनपद लखनऊ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सी०एम०एस० जालिंग रोड लखनऊ द्वारा अनुपालन के सम्बन्ध में।

15- शासनादेश के विपरीत एन०पी०आर०सी० के पद पर नियुक्ति को निरस्त करते हुए कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में।

14- जनपद सहारनपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्यद्ध भ्रष्ट वरिष्ट सहायक को उसके मूल पद पर कार्य करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने तथा उच्चादेशों की अपदेशना करने वाले अधिकारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्यवाही किये जाने के समय मे

15-प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षको को आयोग द्वारा वर्ष 2010 से पूर्व सेवानिवृत शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण की सुविधा अनुमन्य धाराये जाने के समय में।

 

इस समिति के अध्यक्ष विधाधर सोनकर है। उनके साथ दस विधान परिषद के सदस्य टीम में शामिल है।