13 हजार करोड़ से स्मार्ट बनेंगे परिषदीय स्कूल और बच्चे

13 हजार करोड़ से स्मार्ट बनेंगे परिषदीय स्कूल और बच्चे

सरकारी विद्यालयों के लिए खरीदे जाएंगे 20,135 टैबलेट, 

10375 प्राथमिक विद्यालयों और 8778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए दो-दो टैबलेट की खरीद होगी

पाठ्य पुस्तक वितरण के लिये 594 करोड़

57 करोड़ रुपये रखे गए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए

लखनऊ : यूपी सरकार सरकारी स्कूलों के उपयोग के लिए 20,135 टैबलेट खरीदने जा रही है। इसकी खरीद का जिम्मा यूपीडेस्को को दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा परियोजना परिषद की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में समग्र शिक्षा की केंद्र द्वारा मंजूर 12744.41 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन कर दिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि डीबीटी के जरिए भेजी गई धनराशि से यूनीफार्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग की खरीद कराई जाए। अध्यापकों द्वारा गृह भ्रमण, सेमिनार का आयोजन किया जाए। 10375 प्राथमिक विद्यालयों और 8778 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए दो-दो टैबलेट की खरीद होगी। इसी तरह 3879 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किए जाने का निर्णय लिया गया। इस तरह 3173 उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना यूपीसीएल के जरिए होगी।

कहां कितना खर्च

मद धनराशि

एलीमेन्टरी एजुकेशन 10077.40

अध्यापक शिक्षा 177.76

माध्यमिक शिक्षा 597.69

अन्य 1891.54

कुल 12,744.41 (करोड़ रुपये)

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा

यही नहीं राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में एजूकेशनल ब्राडकास्टिंग स्टूडियो के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में अंग्रेजी के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज फ्लूएंसी एंड प्रोफेसिएंसी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा।

अन्य मदों के लिए रखी गई धनराशि

● 1.65 करोड़ विद्यार्थियों को यूनिफार्म वितरित करने के लिए 993.62 करोड़

● 2 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तक वितरण के लिये 594.61 करोड़

● आउट ऑफ स्कूल 2.8 लाख बच्चों की विशेष ट्रेनिंग के लिए 42.62 करोड़

● एक्टिविटी के लिए 1779.59 करोड़

● प्री-प्राइमरी हेड में नर्सरी अध्यापकों के लिए 6.52 करोड़

● प्री-प्राइमरी में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर के लिए 27.88 करोड़

● आउटडोर खेल सामग्री के लिए 28.39 करोड़

● 3669 आईसीटी लैब्स, 8778 टैबलेटस व 22000 स्मार्ट क्लास के लिए 253.70 करोड़

● लर्निंग एन्हांसमेंट प्रोग्राम के लिए 59.46 करोड़

● 78 नये सरकारी हाईस्कूल के लिए 116.59 करोड़

● 19 नये सरकारी इंटरमीडिएट के लिए 41.99 करोड़

● हाईस्कूल के सुदृढ़ीकरण के लिए 20.22 करोड़

● 356 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिये 20.32 करोड़

● अन्य कार्यों के लिये 268.45 करोड़