बेसिक शिक्षा की केन्द्र पोषित योजनाओं का भौतिक सत्यापन करायेगा शिक्षा मंत्रालय, 30 सितंबर को टीमें करेंगी भौतिक सत्यापन

बेसिक शिक्षा की केन्द्र पोषित योजनाओं का भौतिक सत्यापन करायेगा शिक्षा मंत्रालय, 30 सितंबर को टीमें करेंगी भौतिक सत्यापन 

लखनऊ। प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं का शिक्षा मंत्रालय बेसिक शिक्षा की केन्द्र पोषित योजनाओं का भौतिक सत्यापन करायेगा शिक्षा मंत्रालय। 

प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं का शिक्षा मंत्रालय भौतिक सत्यापन कराएगा। इसके तहत स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ शिक्षा का अधिकार योजना (आरटीई), समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा तथा मध्यान्ह भोजना योजना आदि की क्या स्थिति हैं? इसकी मौके पर जांच की जाएगी।

इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को भेजे पत्र को लेकर विभाग में खलबली मची हुई है। केंद्रीय टीमें 30 सितम्बर को भौतिक सत्यापन करेंगी लेकिन इसको लेकर जिलों में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं पर आने वाले व्यय भार का 65 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार और 35 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करती है। टीम के सदस्य तय तिथि को जिलों में पीएमश्री योजना, यूनिफार्म एवं मुफ्त पाठ्य पुएस्तक वितरण से जुड़ी डीबीटी योजना, बालिका शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के उच्चीकरण की स्थिति मसलन 8वीं तक के केजीबीवी में से कितने केजीबीवी को 12 वीं कक्षा तक उच्चीकृत किया गया। उच्चीकृत केजीबीवी में बेडिंग व फर्नीचर से लेकर अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थितियों को भी परखा जाएगा।

मिड डे मील के कलेंडर की भी होगी जांच

वहीं आरटीई योजना के तहत कितने प्रतिशत नामांकन हो सके और कितना बचा रह गया इसकी भी जांच होगी। समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैम्पों की स्थिति के अलावा स्पेशल एजुकेटर्स के चयन की क्या स्थिति है और जिनका चयन हो चुका है, उनके इनसर्विस ट्रेनिंग की क्या स्थिति हैं? उसकी भी जांच होगी। टीमें मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) योजना के संचालन व भोजन कैलेण्डर के अनुसार भोजन दिए जाने की जांच के साथ-साथ मिड डे मील रजिस्टर के डिजिटाइजेशन की वस्तु स्थिति भी देखेगी।

इस संबंध में विभाग की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों को निर्देशित कर दें कि सभी स्कूल मंत्रालय के एजेंडे के अनुसार तैयारी कर लें जिससे टीम के समक्ष बेहतर प्रस्तुतिकरण किया जा सके।