स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत मीना मंच के सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करने तथा सेल्फ एस्टीम के क्रियान्वयन हेतु TOT तथा MT की कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में
स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के अंतर्गत मीना मंच के सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान करने तथा सेल्फ एस्टीम के क्रियान्वयन हेतु TOT तथा MT की कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में
बालिकाओं को मिलेगा आत्मबल, शिक्षिकाएं बनेंगी रोल मॉडल, बालिकाओं के लिए 'स्पेशल प्रोजेक्ट फार इक्विटी शुरू
लखनऊ: प्रदेश सरकार बेटियों के सशक्तीकरण को नई दिशा देने जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 'स्पेशल प्रोजेक्ट फार इक्विटी' के अंतर्गत प्रदेशभर में चयनित 450 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग चार से 21 अगस्त के बीच सीमैट, प्रयागराज में नौ बैचों में होगी।
इस परियोजना के तहत हर जिले से छह शिक्षक राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित होंगे। ये मास्टर ट्रेनर्स प्रदेश के 45,656 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मीना मंच सुगमकर्ता शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देंगे। इसका उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा, जीवन कौशल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, लैंगिक समानता और आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत करना।
यह योजना बालिकाओं को आत्मविश्वास और सुरक्षा का वातावरण देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षिकाएं अब सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि छात्राओं को आत्मरक्षा, नेतृत्व और संवाद कौशल में भी प्रशिक्षित करेंगी।
डिप्टी डायरेक्ट बालिका शिक्षा डा. मुकेश सिंह के अनुसार, इस प्रशिक्षण से शिक्षिकाएं रोल माडल बनेंगी और विद्यालय में बालिकाओं के आत्मबल में स्पष्ट बदलाव दिखेगा। मीना मंच को प्रभावी बनाने की दिशा में यह कार्यशाला निर्णायक साबित होगी। सभी जिलों को कार्ययोजना और दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। यह परियोजना बालिकाओं को समान अवसर और अधिकार दिलाने की दिशा में अहम कदम है।
डिजिटल रजिस्टर व छात्र प्रगति में पीछे होने पर सख्ती
परिषदीय स्कूलों में छात्रों के रिकार्ड के डिजिटलीकरण का कार्य काफी धीमी गति से चलने पर सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बीएसए को पांच कार्यदिवस में यह काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में रिकार्ड डिजिटाइजेशन और यू-डायस पोर्टल पर छात्र प्रगति (स्टूडेंट प्रोग्रेशन) का काम शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए तेजी से पूरा किया जाना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा 25 जून को यू-डायस पोर्टल पर छात्र प्रगति की प्रक्रिया को सक्रिय कर दिया गया था। इसके बावजूद अब तक अधिकतर जिलों में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है।
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