केन्द्र सरकार ने बेसिक शिक्षा के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को ही मंजूरी दी, ज्यादातर पैसा शिक्षकों के वेतन के मद में दिया गया ,
- केन्द्र ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को ही मंजूरी दी
- ज्यादातर पैसा शिक्षकों के वेतन के मद में दिया गया
- हालांकि किसी भी नए स्कूल, अतिरिक्त कक्ष को मंजूरी नहीं
यूपी में बुनियादी शिक्षा पर 2015-16 के शैक्षिक सत्र में 15,500 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। केन्द्र सरकार ने यूपी के लगभग 20 हजार करोड़ के प्रस्ताव को काटते हुए 15,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को ही मंजूरी दी है।
ये इस मायने में उल्लेखनीय है कि पिछली बार केन्द्र ने यूपी को एसएसए के तहत 8700 करोड़ रुपए का बजट ही स्वीकृत किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत यूपी में नए सत्र में 258 नए हाईस्कूल खोले जाएंगे।
नई दिल्ली में गुरुवार को हुई वार्षिक कार्ययोजना (पीएबी) की बैठक में हालांकि किसी भी नए स्कूल, अतिरिक्त कक्षा कक्ष या फिर अन्य प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई। 11 जिलों में आवासीय विद्यालयों के प्रस्तावों को भी अस्वीकृत कर दिया गया है।
ज्यादातर पैसा शिक्षकों के वेतन के मद में दिया गया है। राज्य ने केन्द्र सरकार से 1,35,842 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद का 12 महीने का वेतन मांगा था वहीं 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक, 29,334 जूनियर शिक्षक समेत 25 हजार सहायक अध्यापक के नए पदों के लिए भी वेतन का प्रस्ताव रखा था। इलाहाबाद व गोरखपुर में विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालयों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
ये इस मायने में उल्लेखनीय है कि पिछली बार केन्द्र ने यूपी को एसएसए के तहत 8700 करोड़ रुपए का बजट ही स्वीकृत किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत यूपी में नए सत्र में 258 नए हाईस्कूल खोले जाएंगे।
नई दिल्ली में गुरुवार को हुई वार्षिक कार्ययोजना (पीएबी) की बैठक में हालांकि किसी भी नए स्कूल, अतिरिक्त कक्षा कक्ष या फिर अन्य प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई। 11 जिलों में आवासीय विद्यालयों के प्रस्तावों को भी अस्वीकृत कर दिया गया है।
ज्यादातर पैसा शिक्षकों के वेतन के मद में दिया गया है। राज्य ने केन्द्र सरकार से 1,35,842 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद का 12 महीने का वेतन मांगा था वहीं 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक, 29,334 जूनियर शिक्षक समेत 25 हजार सहायक अध्यापक के नए पदों के लिए भी वेतन का प्रस्ताव रखा था। इलाहाबाद व गोरखपुर में विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालयों के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
खबर साभार : हिन्दुस्तान
केन्द्र सरकार ने बेसिक शिक्षा के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को ही मंजूरी दी, ज्यादातर पैसा शिक्षकों के वेतन के मद में दिया गया ,
Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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8:03 AM
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