जिले के अंदर होंगे बेसिक शिक्षकों के तबादले : शिक्षकों को मनचाहे ब्लॉक में तैनाती देने का प्रस्ताव खारिज

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के तबादले जिले के अंदर एक से दूसरे स्कूल में हो सकेंगे। शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने यह निर्देश दिया। उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा से इस बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है ताकि जुलाई के अंत से जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की जा सके। जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से तीन विकल्प मांगे जाएंगे। तबादलों में विकलांग और महिला शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह तबादले उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होंगे। यह जरूरी नहीं है कि शिक्षकों को उनके द्वारा मांगे गए ब्लॉक में ही तैनाती दे दी जाए। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले करने की बात शासन स्तर पर कुछ महीने पहले भी हुई थी, लेकिन शिक्षामित्रों के समायोजन की वजह से इसे टाल दिया गया था।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने 15 जुलाई से परिषदीय स्कूलों में प्रत्येक बुधवार को बच्चों के मिड-डे मील के साथ दिये जाने वाले दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूध की खरीदारी से लेकर उसे उबाल कर बच्चों को दिए जाने तक यह सुनिश्चित किया जाए कि उसमें किसी तरह की मिलावट न होने पाए। बैठक में बताया गया कि बच्चों को नि:शुल्क बांटी जाने वाली 81 फीसद पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति अब तक हो चुकी है। मंत्री ने एक हफ्ते में शेष पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हासिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्कूली बच्चों को जल्द यूनीफॉर्म बांटने के लिए भी कहा। अधिकारियों को चेताया कि यदि यूनीफॉर्म की गुणवत्ता ठीक नहीं पायी गई तो वे दंडित किए जाएंगे। बैठक में बिना अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने से उपजी स्थितियों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

खबर साभार : दैनिक जागरण

• शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटेगी

लखनऊ (ब्यूरो)। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक जल्द हटाने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से इस संबंध में जल्द प्रस्ताव देने को कहा गया है। प्रस्ताव मिलते ही जिलों के अंदर तबादले पर लगी रोक हटा दी जाएगी और अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई अधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी है। इसमें शिक्षकों को मनचाहे ब्लॉक में तैनाती देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके अलावा परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नई किताबें बांटने और यूनिफॉर्म देने का निर्देश भी दिया गया है।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिक्षकों को उनके मनपसंद के ब्लॉकों में तैनाती दे दी जाए, जिससे वे बच्चों को मन लगाकर पढ़ा सकें। अधिकारियों ने इस पर उन्हें बताया कि यह तर्क संगत नहीं है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो दूसरे जिलों के हैं। इसलिए मनपसंद तैनाती देने से ऐसे शिक्षकों को कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, जबकि उसके जिले के शिक्षक यह फायदा लेकर मनमाने तरीके से स्कूल जाएंगे। इस पर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ठोस पैरवी की जाए।

साभार : उजाला 

शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले जल्द ही शुरू होंगे। अभी तक पदोन्नति और नियुक्तियों के कारण जिलों के अंदर तबादले नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश दिया। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से प्रस्ताव मांग लिया है। अभी दूसरे चक्र के 91 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती, 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती चल रही है। वहीं, शिक्षामित्रों के लिए कम पड़ रहे पदों के कारण पदोन्नतियां भी की जा रही है। लिहाजा, जिलों के अंदर तबादले नहीं किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों के समायोजन मामले में भी अधिकारियों से जानकारी ली। शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लिहाजा, मुख्यमंत्री ने इस मामले की प्रभावी पैरवी करने का निर्देश दिया। इसमें 27 जुलाई को बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव को तलब किया गया है। वहीं शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले यानी एक से दूसरे जिले में तबादले पर भी पिछले वर्ष से अघोषित रोक लगी हुई है।

साभार : हिंदुस्तान 

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