माध्यमिक की तर्ज पर अब बेसिक स्कूल भी अप्रैल से खुलेंगे : जल्द ही शासनादेश जारी होगा
लखनऊ (डीएनएन)। यूपी बोर्ड की तर्ज पर अब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी एक जुलाई की जगह अप्रैल से ही खुलेंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दरअसल, अभी तक परिषदीय विालयों का समय जाड़ा व गर्मी में अलग-अलग निर्धारित है। गर्मी में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक तथा जाड़े में सुबह 10 से शाम चार बजे तक परिषदीय विालय संचालित होते हैं। लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के विालय भी एक जुलाई की जगह एक अप्रैल से ही खुलेंगे। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
बच्चों की उपस्थित में गिरावट पर जताई नाराजगी : गुरुवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द ने विालयों में बच्चों की उपस्थिति में गिरावट होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में गिरावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसए बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएं। साथ ही स्कूलों का समय पर निरीक्षण करें। मंत्री श्री चौधरी ने हर ब्लॉक में एक आदर्श स्कूल बनाने के संबंध में कोई रुचि न लेने पर भी अफसरों की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में इस संबंध में दिए गये थे लेकिन इस पर भी अभी कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने काम नहीं किया है।
कक्षा एक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य : परिषदीय विालयों में प्राइमरी स्तर की गुणवत्ता सुधारने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री ने ने निर्देश दिए हैं कि कक्षा एक के बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाई जाए। साथ ही खेलकूद व गणित पर भी जोर दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी भी खंड शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षिकाओं पर होगी। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिए कि हर ब्लॉक पर जाकर शिक्षिकाओं का परीक्षण करें कि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से कर रही है कि या नहीं। गांव के स्कूलों में बच्चों की कमी पाई गयी तो ग्राम प्रधान व प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। बैठक में राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने शिक्षक व छात्र के अनुपात का संतुलन होने तथा नैतिक शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने आदर्श विालय पर जोर दिया।
कर्तव्य से हटने पर आर्थिक सामाजिक दंड देने की व्यवस्था : राज्यमंत्री कैलाश चैरसिया ने कहा कि जो शिक्षिका अपने कत्र्तव्य से हटेगी उसके विरुद्ध आर्थिक सामाजिक दंड देने की व्यवस्था हो, तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा साथ ही शिक्षिकाओं की उपस्थिति भी बढ़ेगी।
खबर साभार : डेली न्यूज एक्टिविस्ट
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Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी
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