ऑनलाइन शासनादेश जारी कराने में जिम्मेदार ‘फेल’ : शासन ने हीलाहवाली करने वालों को दी चेतावनी
- 15 दिन की समय सीमा निर्धारित
विकास का एजेंडा प्रचारित करने के लिए फरवरी में जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए थे कि शासनादेशों को ऑनलाइन जारी करने की जिम्मेदारी सभी विभागों की है। गत दिनों मुख्यमंत्री के सचिव आमोद कुमार की समीक्षा में आधा दर्जन ऐसे विभाग चिह्न्ति किए गए जो मौजूदा शासनादेश तक को ऑनलाइन जारी नहीं कर रहे हैं।
सचिव ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन सचिवालय कर्मी लामबंद हो गए। सचिवालय कर्मियों का तर्क था कि प्रशिक्षित कर्मियों की कमी की वजह से यह काम समय से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में शासन ने अंतिम मौका देते हुए सभी कर्मियों को प्रशिक्षण लेने की चेतावनी दी है।
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Reviewed by Brijesh Shrivastava
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7:43 AM
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