प्रशिक्षु शिक्षकों से जबरन इस्तीफा नहीं ले सकते, हाईकोर्ट ने कहा इस्तीफे की शर्त पर मूल रिकार्ड वापसी मनमानी

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीनियर बेसिक स्कूलों में गणित- विज्ञान विषय के चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफा देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों से इस्तीफा मांगने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नेहा यादव, पूजा, सच्चिदानंद शुक्ला व अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता गिरीश चंद्र यादव ने बहस की। उनका कहना था कि याचीगण 72825 प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित हुए हैं और प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उनके मूल शैक्षिक दस्तावेज जमा हैं। उनका चयन सीनियर बेसिक स्कूलों में 29334 गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में भी हुआ है। इसके लिए मूल दस्तावेज जरूरी होंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मूल दस्तावेज वापस करने के लिए प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफा देने की शर्त लगाई है। कोर्ट ने इस शर्त को मनमाना पूर्ण माना है।

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गणित, विज्ञान विषय में चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों से इस्तीफा मांगने पर रोकइस्तीफे की शर्त पर मूल रिकार्ड वापसी की शर्त मनमानापूर्ण

इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूलों में गणित विज्ञान विषय के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों जो पहले से प्राइमरी स्कूल में प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, इस्तीफा देने के लिए विवश करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 23 नवम्बर को होगी। 

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नेहा यादव व 50 अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर दिया है। इनका कहना है कि याचीगण 72825 प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित हुए हैं और प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्यरत है। उनके मूल शैक्षिक दस्तावेज जमा हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मूल दस्तावेज वापस करने की शर्त लगायी है। जिसके अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफा देने पर ही मूल दस्तावेज वापस होंगे। कोर्ट ने इस शर्त को मनमाना माना। कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील यह बताने में विफल रहे कि किस कानून के तहत यह शर्त लगायी गयी है। कोर्ट ने कहा कि मुद्दा विचारणीय है। याचिका की सुनवाई 23 नवम्बर को होगी। ऐसा ही आदेश कोर्ट ने पूजा एवं 21 अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर पारित किया है।

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सहायक अध्यापक गणित-विज्ञान भर्ती का मामला

प्रशिक्षु शिक्षकोें से इस्तीफा लेने पर रोक

हाईकोर्ट ने कहा जबरन न लिया जाए किसी से इस्तीफा

किसी को भी इस्तीफा देने पर विवश न किया जाए

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल होने वाले बेसिक स्कूल के प्रशिक्षु शिक्षकों से इस्तीफा लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी इस्तीफा देने पर विवश न किया जाए। नेहा यादव और 50 अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने दिया।

याची के वकील गिरीश चंद्र तिवारी का कहना था कि याचीगण 72825 सहायक अध्यापक की भर्ती में चयनित हुए हैं। अब उनका चयन 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी हो गया है। मगर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इनको काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति इस शर्त पर दे रहे हैं कि वह पहले बेसिक स्कूलों से इस्तीफा दें। याचीगण के मूल शैक्षणिक दस्तावेज बीएसए के पास जमा हैं। यह दस्तावेज उनको इस्तीफा देने की शर्त पर ही लौटाने की बात कही जा रही है। 

 

कोर्ट ने बीएसए के आदेश को मनमाना करार है। यह भी पूछा है कि किस कानून के तहत इस प्रकार की रोक लगाई जा रही है। अदालत ने प्रदेश सरकार से छह सप्ताह से इस मामले में जवाब तलब किया है।

अमर उजाला