परिषदीय स्कूलों में तीन लाख शिक्षकों की कमी : मुख्य सचिव

लखनऊ । प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा कि यूपी के परिषदीय स्कूलों में तीन लाख शिक्षकों की कमी है, लेकिन 2013 से 2015 के बीच शिक्षकों की इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करके उनका समायोजन होगा और 72800 शिक्षकों की भर्ती और 41 हजार अनुदेशकों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही तीन हजार से ज्यादा भाषा शिक्षकों का भी चयन होगा। श्री उस्मानी केन्द्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश सरकार की 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना का भी जिक्र किया और कहा कि आने वाले वर्ष यूपी के लिए बेहतर शैक्षिक माहौल लेकर आएंगे। श्री उस्मानी ने कहा कि शिक्षकों की कमी से ही यूपी में शिक्षक-विद्यार्थी औसत राष्ट्रीय स्तर से काफी है, लेकिन इसमें भी सुधार के कदम बढ़ाये जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा में होने वाले खर्च को भविष्य के लिए निवेश बताया और जोर दिया कि प्रदेश के जरीब व निर्बल की दशा शिक्षा से ही सुधर सकती है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा देने की दिशा में सरकार काम कर रही है, लेकिन मुख्य सचिव चुनौतियां बताना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, इसके लिए काम करना होगा। श्री उस्मानी ने परिषदीय स्कूलों में प्रयोगशाला स्थापित करने की जानकारी भी शिक्षाधिकारियों को संगोष्ठी दी। इस मौके पर शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विवि दिल्ली के कुलपति प्रो. आर गोविंदा ने कहा कि देश स्तर पर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन स्कूलों में नामांकन कम होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षा के स्तर में इजाफा न होना सभी के लिए चुनौती है। उन्होंने वाराणसी का जिक्र किया और कहा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संख्या व शिक्षा की गुणवत्ता दोनों में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है कि सिस्टम ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर बदलाव के लिए काम करना होगा। इसके बाद ही शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक शुरुआत हो सकेगी। सेमिनार के तनकीकी सत्रों में भी विशेषज्ञों ने शैक्षिक नियोजन पर विशेष जोर दिया।
(साभार-:-राष्ट्रीय सहारा)