दिल्ली रैली और संसद घेराव : प्राइमरी के मास्टर की कैमरेबाजी

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सात सूत्रीय मांग पत्र

∎ शिक्षा के अधिकार क़ानून को निश्चित समय सीमा में लागू किया जाए तथा प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की जाए।
∎ स्कूल शिक्षा में निजी भागीदारी (PPP) को समाप्त कर सामान शिक्षा प्रणाली विकसित की जाए।
∎ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को समाप्त किया जाए।
∎ छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को सभी राज्यों में तुरंत लागू किया जाए एवं न्यूनतम वेतन रुपये-13,500 को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर इंट्रीस्केल रुपये - 6,500*1.86 = 16,290 लागू कर वेतन विसंगति को दूर किया जाए।
∎ पैरा टीचर्स (शिक्षा मित्र, विद्या सहायक, पंचायत शिक्षक, आदि) की भर्ती तुरंत बंद की जाए तथा कार्यरत पैरा टीचर्स को प्रशिक्षित कर मुख्य धारा में शामिल कर प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया जाए।
∎ नई पेंशन योजना (2004) को तत्काल समाप्त कर पुराणी पेंशन योजना को लागू किया जाए।
∎ किसी शिक्षक की असामयिक मृत्यु होने पर अनुकम्पा के आधार पर उनके आश्रित को तत्काल सेवा में लिया जाए।

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7 (seven) points DEMANDS

∎ Implement RTE Within the prescribed time-frame.Each primary/upper primary school should have Head teacher irrespective of the number of students in the school.
∎ Abolish policy of Public Private Partnership in school Education and implement common School System.
∎ Abolish the Teacher Eligibility Test.
∎ The recommendations of VI Pay commission should be made applicable immediately in all the states. The entry scale for teachers should be Rs.6,500/- 1.86+4,200=16,290/- instead of Rs.13,500/-to remove the anomaly of the VI Pay commission.
∎ Bring the existing contract/para teachers to the mainstream after providing them professional training.
∎ Restoration of previous pension scheme and the gratuity.
∎ If a teacher dies of service appoint dependent of the family in Government Service on compassionate grounds