शिक्षा निदेशकों की तैनाती में उलझी सरकार

• कार्यवाहक निदेशकों के सहारे चलाया जा रहा काम
• बेसिक शिक्षा में तीन निदेशकों की तैनाती का प्रस्ताव

लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षा निदेशकों की तैनाती को लेकर उलझ गई है। उसकी उलझन एक खास अधिकारी को लेकर है। इसके चलते विभाग को चार स्थाई निदेशक मिलने के बाद भी उनकी तैनाती नहीं हो पा रही है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने एक सप्ताह पहले विभाग में तीन निदेशकों की तैनाती का प्रस्ताव विभागीय मंत्री के पास भेजा था, लेकिन इस पर भी अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इसके चलते विभाग का काम तो रुक ही रहा है, साथ में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़ा प्रदेश होने का गौरव प्राप्त है। इसलिए शिक्षा विभाग का दायरा बड़ा होना स्वाभाविक बात है। प्रदेश में शिक्षा निदेशक के चार पद हैं। माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा। बासुदेव यादव माध्यमिक शिक्षा के कार्यवाहक निदेशक हैं और बेसिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार है। सर्वेंद्र विक्रम सिंह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अपर निदेशक हैं और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार है। साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशक का चार्ज विशेष सचिव बेसिक शिक्षा राम विशाल मिश्रा के पास है।

राज्य सरकार ने यह व्यवस्था तब की थी, जब उसके पास स्थाई निदेशक नहीं थे। सरकार ने शिक्षा विभाग में स्थाई निदेशक बनाने के लिए नियमों को शिथिल करते हुए विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक कर चार अधिकारियों को अपर निदेशक से निदेशक तो बना दिया, लेकिन अभी तक उनकी तैनाती नहीं हो पाई है। सूत्रों की माने तो इसके पीछे एक खास अफसर का प्रभाव माना जा रहा है। यह खास अफसर शिक्षा निदेशक की दो कुर्सियां चाहता है। पर विभाग के कुछ आला अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके चलते ही निदेशकों की तैनाती लटकी हुई है। इसी तरह संयुक्त निदेशक से अपर निदेशक बनाए गए 12 अधिकारियों में तीन अधिकारियों संजय सिन्हा, उपेंद्र कुमार और ममता श्रीवास्तव को छोड़ दें तो अन्य अधिकारियों को भी उनके पद के अनुरूप तैनाती नहीं दी गई है। यह स्थिति तब है जब अखिलेश सरकार के मुख्य एजेंडे में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है।(साभार-:-अमर उजाला)