सर्व शिक्षा अभियान में यूपी को मिलेंगे 8000 करोड़

• कस्तूरबा विद्यालय स्टाफ का नहीं बढ़ेगा मानदेय
• सिविल कामों को नहीं मिली मंजूरी
• शिक्षा मित्रों के मानदेय पर आश्वासन

लखनऊ (ब्यूरो)। मानव संसाधन विकास मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश को 8000 करोड़ देगा। प्रोजेक्ट एप्रूवल कमेटी (पीएबी) की सोमवार को हुई बैठक में यह मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने सिविल वर्क के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के स्टाफ के मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 5000 रुपये करने पर यह आश्वासन दिया गया है कि यूपी सरकार शासनादेश जारी करे। इसके बाद प्रस्ताव भेजे, विचार किया जाएगा।

प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 कराने, बच्चों को यूनिफॉर्म व जूते-मोजे के साथ मुफ्त किताबें देने, आश्रयहीन बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोलने और नक्सल प्रभावित जिलों के शिक्षकों को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रस्ताव था।

बैठक में सिविल वर्क के लिए 133 स्कूलों में बाउंड्रीवॉल निर्माण के साथ अन्य कामों के प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन सकी है। राज्य के अधिकारियों से कहा गया है कि पहले पूर्व में स्वीकृत कार्यों को पूरा करते हुए उनके पूर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया जाए। (साभार-:-अमर उजाला)