नई व्यवस्था के तहत निःशुल्क ड्रेस वितरण 23 से 31 जुलाई के मध्य

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों को दी जानी वाली ड्रेस में धांधली रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत एक लाख रुपये से अधिक की ड्रेस खरीद के लिए टेंडर कराया जाएगा। यही नहीं अब सभी भुगतान एकाउंटपेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अमृता सोनी ने आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बच्चों को 23 से 31 जुलाई के बीच अभियान चलाकर ड्रेस बांटी जाएगी, ताकि प्रदेश में एक ही तिथि पर बच्चों को एक साथ ड्रेस मिल सके।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को दो सेट ड्रेस देने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत बेसिक के राजकीय व सहायता प्राप्त, माध्यमिक के संबद्ध प्राइमरी और पूर्व माध्यमिक तथा मदरसों की सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बालकों को 400 रुपये की लागत से दो सेट मुफ्त ड्रेस दी जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि इस बार एक साथ सभी ड्रेस नहीं खरीदे जाएंगे। ड्रेस खरीदने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में पैसा दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं को ड्रेस देने के लिए उसके खाते में पैसा दिया जाएगा।

स्कूलवार छात्र संख्या उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारियों की होगी। बच्चों की ड्रेस लेने के लिए स्कूलों में क्रय समिति का गठन किया जाएगा। इसका अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष होगा। इसमें संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक के अलावा प्रबंध समिति के दो लोग सदस्य होंगे। ड्रेस के संबंध में एक स्टाक रजिस्टर रखा जाएगा। इसमें खरीद कर आने वाले ड्रेस की इंट्री की जाएगी और बच्चे के अभिभावक का हस्ताक्षर कराया जाएगा। बच्चों को ड्रेस देने के लिए 15 से 31 मई तक ड्रेस की नाप स्कूलों में कराई जाएगी। 15 जून से 14 जुलाई तक इसे क्रय किया जाएगा। 15 जुलाई को सभी स्कूलों में ड्रेस पहुंचा दी जाएगी। 22 जुलाई को इसका सत्यापन कराया जाएगा और 23 से 31 जुलाई के बीच इसको बांटा जाएगा।

 

साभार: अमर उजाला