नए स्कूलों के लिए केंद्र नहीं देगा पैसा,जूता-मोजा व टीएलएम का पैसा भी रुका

• पहले जमीनों की उपलब्धता का प्रमाणपत्र मांगा
• शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर भी संकट
• 500 का टीचर लर्निंग मेटेरियल (टीएलएम) का पैसा भी लटका
• बच्चों को जूता-मोजा देने की योजना भी लटकी
• स्काउट-गाइड ड्रेस देने की योजना पर भी लगा ग्रहण

लखनऊ। केंद्र सरकार ने करीब 2700 नए स्कूल खोलने की प्रदेश सरकार की योजना पर पानी फेरते हुए इसके लिए धन देने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने कहा कि पहले राज्य सरकार इन स्कूलों के लिए जमीनों की उपलब्धता का जिलेवार प्रमाण दे। तभी इस योजना पर विचार हो सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश में आवासीय स्कूल खोलने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने और बच्चों को जूता-मोजा देने की योजना पर भी पानी फेर दिया है। इसके अलावा खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रति स्कूल 500 रुपये के हिसाब से टीचर लर्निंग मेटेरियल (टीएलएम) के लिए मिलने वाला पैसा भी रोक दिया है। स्काउट-गाइड को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को ड्रेस देने की योजना पर भी ग्रहण लग गया है। मंत्रालय ने 11 हजार करोड़ के प्रस्ताव के बदले केवल 8,920 करोड़ रुपये देने पर ही सहमति जताई है।

केंद्र सरकार बेसिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को अनुदान देती है। उत्तर प्रदेश ने 2013-14 के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव भेजा था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान यूपी में 2731 नए स्कूल खोलने के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पहले राजस्व अधिकारियों से जिलेवार जमीन उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र पेश किया जाए। राज्य सरकार बच्चों को मुफ्त ड्रेस के साथ जूते-मोजे भी देना चाहती थी। इसके लिए प्रति बच्चा 600 रुपये के हिसाब से 1,77,57,653 बच्चों के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र सरकार ने इसे भी खारिज करते हुए केवल स्कूल ड्रेस के लिए पैसा देने पर सहमति दी है।(साभार-:-अमर उजाला)