शिक्षामित्रों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग तलाश रहा बीच का रास्ता, कोर्ट की अवमानना किये बगैर एनसीटीई से नए प्रस्तावों के आधार पर छूट लेने की तैयारी

शिक्षामित्रों की नौकरी बचाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग बीच का रास्ता तलाश रहा है। यूपी के शैक्षिक स्तर, अध्यापकों की संख्या व मौजूदा संवेदनशील स्थिति आदि का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से नियमों में ढील देने का अनुरोध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षामित्रों के संबंध में चल रही कार्रवाई से अवगत कराया। वहीं शासन में कई स्तर पर बैठकें हुईं। इनमें अफसरों से सुझाव मांगे गए। ऐसे सुझावों पर विचार किया जा रहा है जिनसे हाईकोर्ट की अवमानना भी न हो और शिक्षामित्रों की नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आए।

इसके साथ ही महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड समेत ऐसे राज्यों की केस स्टडी भी की जा रही है जहां पैराटीचरों को समायोजित किया गया है। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले की प्रति बुधवार को भी राजधानी नहीं पहुंची। गुरुवार को फैसले की प्रति पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद सरकार शिक्षामित्रों के बारे में कोई स्पष्ट फैसला ले पाएगी।