सर्वशिक्षा अभियान में इस बार एक भी नया स्कूल नहीं, केंद्र सरकार ने 19100 करोड़ का बजट किया मंजूर, हर जिले को इनोवेशन फंड में मिलेंगे 50 लाख

यूपी को नए स्कूल नहीं, इनोवेशन पर खर्च होंगे 37.5 करोड़ रुपये, हर जिले को 50 लाख रुपये, कुल बजट का आधा यूपी को, वेतन पर 16 हजार करोड़ रुपये

सर्व शिक्षा अभियान के तहत यूपी को एक भी नया स्कूल नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सभी राज्यों के साथ हुई बैठक में यूपी के लिए 19,100 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया। 

प्रदेश सरकार ने इस साल सर्व शिक्षा के लिए 22,613 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव भेजा था। इसमें नए 1,652 प्राइमरी और 201 अपर प्राइमरी स्कूलों का प्रस्ताव शामिल था। केंद्र सरकार ने नए स्कूलों को मंजूरी नहीं दी है। पहले से चल रहे स्कूलों में 716 अतिरिक्त कमरों के लिए केंद्र ने बजट मंजूर किया है।

केंद्र की इतनी कटौती के बावजूद अन्य राज्यों के कुल बजट से ज्यादा अकेले यूपी को मिला है। यूपी का 19,100 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। इसमें 60 फीसदी के अनुपात से 11,460 करोड़ रुपये केंद्र सरकार यूपी को देगी। पूरे देश के लिए केंद्र ने 22,500 करोड़ रुपये बजट दिया है। इस तरह देश के कुल बजट का आधा यूपी को मिला है। 

वेतन के अलावा एक बड़ा बजट इनोवेशन के लिए दिया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से 'पढ़े भारत, बढ़े भारत', राष्ट्रीय आविष्कार अभियान सहित कई इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए जाने हैं। इसके लिए हर जिले के लिए 50 लाख रुपये का बजट दिया गया है। ऐसे में 37.5 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम पर खर्च होंगे।

इस दौरान प्रदेश में काफी संख्या में शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं। करीब 1, 39000 शिक्षा मित्र नियमित हुए, 72 हजार टीईटी शिक्षक, 29 हजार जूनियर शिक्षक भर्ती हुए। इसके अलावा उर्दू शिक्षक भर्ती सहित कई भर्तियां अभी चल रही हैं। ऐसे में पूरे बजट का मोटा हिस्सा शिक्षकों के वेतन पर जाएगा। कुल बजट में से लगभग 16 हजार करोड़ रुपये वेतन पर दिया गया है।