परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंशकालिक अनुदेशकों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के राज्य सरकार के इरादे पर केंद्र ने पानी फेरा

🔴 मानदेय बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कैंची चली

🔴 अनुदेशकों व केजीबीवी के पार्ट टाइम शिक्षकों को झटका

लखनऊ : परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंशकालिक अनुदेशकों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के राज्य सरकार के इरादे पर केंद्र ने पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत अंशकालिक अनुदेशकों और केजीबीवी के पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कैंची चला दी है।

राज्य सरकार ने वार्षिक कार्ययोजना के तहत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 15000 प्रति माह करने का प्रस्ताव शामिल किया था। वहीं केजीबीवी के पार्ट टाइम शिक्षकों का मासिक मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये करने का प्रस्ताव था। पीएबी ने दोनों प्रस्ताव नामंजूर कर दिये। प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के कुल 41307 पदों में से 33397 पर फिलहाल अनुदेशक तैनात हैं। प्रदेश के 746 केजीबीवी में लगभग कुल 2900 अंशकालिक शिक्षक तैनात हैं।

पीएबी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 716 अतिरिक्त क्लासरूम और पेयजल से वंचित 2310 विद्यालयों में हैंडपंप लगाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। इनोवेशन योजनाओं के तहत हर जिले के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। 1माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 500 करोड़ की योजना मंजूर : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत लगभग 500 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना केंद्र ने मंजूर की है। प्रदेश में नौवीं और दसवीं की छात्रओं के लिए 87 नये बालिका छात्रवास स्वीकृत किये गए।