72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों को 18 तक ज्वाइनिंग के निर्देश : बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव एचएल गुप्ता ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए निर्देश, सूबे में अब भी 20,468 पद हैं खाली

• प्रशिक्षु शिक्षकों के भरे गए 52357 पद
• शासन ने सभी बीएसए और डायट प्राचार्यो से 18 तक भरे और रिक्त पदों का ब्योरा मांगा

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अब तक 52357 पद भरे जा चुके हैं। बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गई प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की समीक्षा के दौरान यह तथ्य उभर कर सामने आया। 

सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यो को निर्देश दिया है कि वे 18 अप्रैल को हर हाल में शासन को यह जानकारी उपलब्ध कराएं कि उक्त तारीख तक जिले में कितने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए और उनमें से कितने अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया। यदि जिले में प्रशिक्षु शिक्षक के पद खाली बच रहे हों तो यह बताना होगा कि पद किन वजहों से रिक्त हैं। दरअसल, प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग को 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर शीर्ष न्यायालय को बताना है कि अब तक कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ और कितने पद खाली रह गए हैं और क्यों। हालांकि शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अब तक सात जिलों ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के बारे में एससीईआरटी को निर्धारित प्रारूप पर जानकारियां नहीं उपलब्ध करायी हैं। इनमें कुशीनगर, संत कबीर नगर, एटा, पीलीभीत, कौशांबी, आगरा और कानपुर नगर शामिल हैं।

खबर साभार : दैनिक जागरण 

• प्रशिक्षु शिक्षक के सभी पात्रों को कल तक नियुक्ति पत्र
• सूबे में अब भी 20,468 पद हैं खाली,
• अभी तक 52,357 ने किया जॉइन
• एसटी के खाली हैं पद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सचिव बेसिक शिक्षा को मिली सूचना के मुताबिक अनुसूचित जनजाति व शिक्षा मित्रों के सर्वाधिक पद खाली हैं। जिलों में इन पदों के लिए पात्र नहीं मिल पा रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा ने एससीईआरटी निदेशक सर्वेंद्र विक्रम को इस वर्ग के सभी पदों का ब्यौरा एकत्र करने का निर्देश दिया है। वह कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित मानक के अनुसार की जा रही है। सामान्य वर्ग में न्यूनतम 105 व आरक्षित वर्ग में 60 अंक टीईटी में पाने वालों को पात्र माना गया है। इसलिए इससे कम अंक वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट यदि इसमें छूट देता है तो रिक्त पदों को भरा जाएगा।

• सात जिलों ने नहीं दी सूचना

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू की गई प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एससीईआरटी भर्ती प्रक्रिया की प्रतिदिन समीक्षा कर रहा है। वह इसके लिए जिलेवार ब्यौरा एकत्र करता है कि कितने पद भर गए। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की आने वाली बाधा का निस्तारण भी किया जा रहा है। इसके बाद भी स्थिति यह है कि प्रदेश के सात जिले कुशीनगर, पीलीभीत, संतकबीर नगर, एटा, आगरा व कौशांबी के बेसिक शिक्षा अधिकारी बार-बार मांगने के बाद भी सूचना नहीं दे रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान इन जिलों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।

खबर साभार : अमर उजाला 

लखनऊ। प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अब तक 52,400 से ज्यादा शिक्षक भर्ती हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव एचएल गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि 17 अप्रैल तक सभी जिले नियुक्ति पत्र बांट दें और 18 अप्रैल को ज्वाइनिंग कराकर19 अप्रैल तक मुख्यालय को सूचना दें। बुधवार को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में श्री गुप्ता ने जिलों से यह भी सूचना मांगी है कि नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि आरक्षित वर्ग के पदों पर टीईटी में 60 फीसदी अंक रखने वाले अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो इसका जिक्र भी करें।

खबर साभार : हिन्दुस्तान

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