उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में शिक्षकों के चयन का चरणबद्ध रेकॉर्ड तलब

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से काउंसिलिंग का चरणबद्ध रेकॉर्ड 2 मई तक मांगा है। कोर्ट ने हर चरण की काउंसलिंग के जारी कटऑफ मेरिट के साथ ही यह भी बताने को कहा है कि, क्या किसी चयनित अभ्यर्थी के अंक कटऑफ मेरिट से कम हैं। यह आदेश 14 जिलों के अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिश्र ने दिया है।

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती की चरणबद्ध काउंसिलिंग का रिकार्ड तलब किया है। कोर्ट ने हरेक राउंड की काउंसलिंग के कट ऑफ मार्क्‍स के साथ यह भी बताने को कहा है कि किसी चयनित अभ्यर्थी के अंक कट ऑफ मार्क्‍स से कम तो नहीं और यदि ऐसा है तो उस राउंड के अन्य अभ्यर्थियों से उसके नंबर ज्यादा थे।यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने 14 जिलों के अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व विभू राय को सुनकर दिया है।

 कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से यह भी बताने को कहा है कि पूर्व में किसी राउंड की काउंसिलिंग में उससे नीचे की मेरिट जारी करके उसके बाद आगे की काउंसिलिंग कराई गई। यदि ऐसा हुआ तो किसके आदेश पर किया गया। मामले के तथ्यों के अनुसार याची अपने जिलों की काउंसिलिंग में शामिल हुए थे। उनके नंबर कट ऑफ मार्क्‍स से ज्यादा थे सो उनके मूल कागजात जमा कराए गए लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। जबकि हाईकोर्ट ने निश्चित समय के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा है। आरोप है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मनमानी चयन प्रक्रिया अपनाकर एक राउंड की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद दूसरे राउंड के कट ऑफ मार्क्‍स पहली काउंसिलिंग से ज्यादा कर दिए गए। ऐसा करके याचियों व कई चयनित अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इस मामले में कोर्ट ने पूर्व में कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, हापुड़, गोंडा, कुशीनगर, अलीगढ़, इटावा, लखीमपुर श्रवस्ती व बांदा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से हलफनामा मांगा था। इन अफसरों की ओर से बताया गया कि याचियों के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक हैं इसलिए अवमानना का मामला नहीं बनता।