अब एनजीओ नहीं परोसेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट एंड कुक्ड फूड : एनजीओ की मनमानी से त्रस्त होकर प्रदेश सरकार ने बंद की व्यवस्था

हॉट एंड कुक्ड की पुरानी व्यवस्था हुई बहाल

लखनऊ। आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाला हॉट एंड कुक्ड फूड अब एनजीओ नहीं परोसेंगे। एनजीओ की विभिन्न जिलों से लगातार मिल रही शिकायतों से आजिज आकर सरकार ने यह फैसला लिया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया गया है। यानी प्रत्येक केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां ही अपने यहां हॉट एंड कुक्ड फूड खुद बनाकर परोसेंगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को हॉट एंड कुक्ड फूड परोसा जाता है। प्रदेश के लगभग 45 जनपदों के आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट एंड कुक्ड फूड बनाने की जिम्मेदारी एनजीओ को दे दी गई थी। पिछले काफी समय से सरकार को कई स्थानों में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कई जगह खाना कम दिया जा रहा था तो कई जगह मेन्यू के अनुसार खाना नहीं खिलाया जा रहा था। कई जिलों में कम बच्चों को खाना खिलाकर अधिक संख्या बताकर उसका भुगतान लिया जा रहा था।

 

इसी को देखते हुए सरकार ने पहले तो एनजीओ पर शिकंजा कसने के लिए कई नियम-कानून बनाए। लेकिन एनजीओ ने इन्हें भी धता बता दिया। इन्हीं सबको देखते हुए अब सरकार ने एनजीओ से हॉट एंड कुक्ड फूड न बनवाने का फैसला किया है। बमुश्किल एक साल ही यह व्यवस्था चल सकी। अब फिर पुरानी व्यवस्था के अनुसार बच्चों को हॉट एंड कुक्ड फूड परोसा जाएगा। एनजीओ से हॉट एंड कुक्ड फूड बनवाने का पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने विरोध किया था। लेकिन तब सरकार ने उनकी एक न सुनी थी।

• एनजीओ के भुगतान पर भी रोक

प्रदेश सरकार ने हॉट एंड कुक्ड फूड परोसने वाले एनजीओ के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशक आनन्द कुमार सिंह ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी एनजीओ का भुगतान न करें। साथ ही एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत बिलों का डीएम स्तर से परीक्षण कराएं। बिलों की जांच पड़ताल के बाद भी शासन के अग्रिम आदेशों तक किसी को भी कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

• मिड-डे-मील की निगरानी खाद्य निरीक्षकों को

लखनऊ (ब्यूरो)। मिड-डे-मील योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए खाद्य निरीक्षकों का भी सहारा लिया जाएगा। खाद्य निरीक्षक स्कूलों में जाकर यह पता लगाएंगे कि बच्चों को दिए जाने वाले खाना किस प्रकार है। उनकी रिपोर्ट पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग को मानना है कि खाद्य निरीक्षकों को अनाज की बेहतर पहचान होती है।

 

 

खबर साभार : अमर उजाला

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