परिषदीय शिक्षकों के लिए खुशखबरी, इस सत्र में अंतरजनपदीय तबादले को मिलेगी हरी झंडी, रिक्तियों के आकलन में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग

एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण के मांगे जाएंगे ऑनलाइन विकल्प : अहमद हसन, जिलेवार रिक्तियों के आकलन में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग

लखनऊ : पिछले लगभग तीन वर्षों से एक से दूसरे जिले में तबादले की राह देख रहे परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की यह मुराद अगले जल्द पूरी हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को सचिवालय में विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया को मई में शुरू करने के संकेत दिये हैं। 

उन्होंने बताया कि अंतर जनपदीय तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में शिक्षकों से तबादले के लिए तीन जिलों का विकल्प मांगा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले की नीति बनाने का भी निर्देश दिया है। 

बेसिक शिक्षा मंत्री के मुताबिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए विभाग से प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। प्रस्ताव तैयार होने पर इसे मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अंतरजनपदीय तबादलों के लिए जिलेवार रिक्तियों का आकलन किया जा रहा है। शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस बात का खास ध्यान देने के लिए कहा कि अंतर जनपदीय तबादले के कारण पिछड़े जिलों के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली न रह जाएं। वर्ष 2013 के बाद से अंतर जनपदीय तबादले नहीं हुए हैं। उधर, शिक्षक एक से दूसरे जिले में तबादले की राह ताक रहे। अफसर इसके लिए दबाव बना रहे हैं। 

गुजरे दो वर्षो के दौरान परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती और दो चरणों में तकरीबन 1.37 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन की वजह से शिक्षकों के ज्यादातर सृजित पद भर गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले/समायोजन के लिए ताना-बाना बुनने में जुट गया है। जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया भी मई से शुरू करने के आसार हैं। 

इस महीने हो जाए बकाया भुगतान 

बेसिक शिक्षा मंत्री ने विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल को हाल ही में नियुक्त प्रशिक्षु शिक्षकों और शिक्षक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के बकाये वेतन का भुगतान हर हाल में 30 अप्रैल तक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्हें सभी जिलों की रिपोर्ट भी चाहिए। शिक्षकों के बकाये वेतन के भुगतान में आ रहीं दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और लेखा अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए कहा।

खबर साभार : दैनिक जागरण 

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